5 साल सेवा पूरी करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को राहत, सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर आने का मिलेगा मौका, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला

विधेयक के अनुसार इसका लाभ ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणी में काम करने वाले ऐसे कर्मियों को मिलेगा, जो कट-ऑफ डेट पर लगातार सेवा में हों और निर्धारित सभी शर्तें पूरी करते हों। सरकार विधेयक लागू होने के 30 दिन के भीतर अधिसूचना जारी कर कट-ऑफ डेट तय करेगी, जो पूरे पंजाब में सभी विभागों और संस्थाओं के लिए समान होगी।

प्रशासनिक कारणों से हुई नाममात्र की सेवा बाधा, स्वीकृत अवकाश, मातृत्व अवकाश तथा सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा या महामारी के कारण हुई रुकावट को सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा।

पात्र कर्मचारी का काम आवश्यक सार्वजनिक सेवा से जुड़ा होना चाहिए। उसे पूर्णकालिक और गैर-मौसमी कार्य में लगाया गया हो तथा भुगतान राज्य की संचित निधि या पंजाब सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्त पोषण वाली संस्था के फंड से होता हो। केंद्रीय प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना या अन्य बाहरी वित्त पोषण वाले पद इसके दायरे से बाहर होंगे।

विधेयक में तकनीकी, परिचालन, सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी पात्रता के दायरे में रखा गया है। बिजली संबंधी शिकायत निवारण, सीवर और सफाई कार्य, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मियों को खतरनाक श्रेणी में शामिल किया गया है। इनके लिए तीन वर्ष की लगातार सेवा के बाद सीधे कांट्रैक्ट पर आने का प्रावधान है।

पूरी गतिविधि आउटसोर्स कर दिए जाने वाले कार्यों में लगे कर्मचारी भी पात्र नहीं होंगे। पहले से सरकार की 18 मार्च 2011, 7 अक्टूबर 2022 और 16 मई 2023 की नीतियों के तहत मिली सेवा सुरक्षा या नियमितीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

विभाग कैडर स्तर पर पात्रता समिति बनाएंगे। व्यक्तिगत आवेदनों के लिए स्क्रीनिंग और अपीलीय समितियां होंगी। विधेयक के अनुसार विभागों को प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्धारित समयसीमा में पात्रता तय करनी होगी।