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पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, 70 इंस्पेक्टर बने DSP; सैलरी 56 हजार से बढ़कर हुई एक लाख 77 हजार

Published: Sun, 13 Sep 2026 05:30 AM (IST)

पंजाब सरकार ने लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 70 इंस्पेक्टरों को डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया ...और पढ़ें

पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, 70 इंस्पेक्टर बने DSP। फाइल फोटो

पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, 70 इंस्पेक्टर बने DSP। फाइल फोटो

HighLights

  1. 70 इंस्पेक्टरों को डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया गया।

  2. पदोन्नत अधिकारियों को वेतन स्तर-18 में उच्च वेतनमान मिलेगा।

  3. डीएसपी के खाली पदों को भरने में मिलेगी महत्वपूर्ण मदद।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इंस्पेक्टरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मामलों एवं न्याय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला कैडर और आर्म्ड कैडर के कुल 70 इंस्पेक्टरों को पदोन्नत कर डीएसपी बनाया गया है।

इन अधिकारियों को पंजाब पुलिस सेवा के वेतन स्तर-18 में पदोन्नति दी गई है, जिसमें 56,100 से 1,77,500 रुपये का वेतनमान है। सरकार की ओर से यह पदोन्नति विभागीय तरक्की कमेटी की 23 मई 2025 को हुई सिफारिशों के आधार पर की गई है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत अधिकारियों को वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति और निर्धारित नियमों के तहत डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है।

जिला कैडर में 50 और आर्म्ड कैडर में 20 अधिकारी

पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में जिला कैडर के 50 इंस्पेक्टर शामिल हैं, जबकि आर्म्ड कैडर के 20 इंस्पेक्टरों को डीएसपी बनाया गया है। सूची में कई ऐसे अधिकारी भी हैं, जो लंबे समय से इंस्पेक्टर के पद पर सेवाएं दे रहे थे।

सरकार के इस फैसले से इन अधिकारियों को न केवल उच्च पद मिला है, बल्कि वेतनमान में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। अधिसूचना में पदोन्नति को लेकर एक अहम शर्त भी रखी गई है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति का प्रभाव तत्काल लागू होगा, लेकिन उनकी पदोन्नति एक साल की अवधि के लिए रहेगी।

डीएसपी के खाली पदों को भरने में मिलेगी मदद

पंजाब पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां कानून-व्यवस्था, अपराध की जांच और पुलिस प्रशासन से जुड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में 70 इंस्पेक्टरों को डीएसपी बनाए जाने से विभाग को फील्ड स्तर पर भी अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया है।