हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल टली, अनिल विज के भरोसे पर माने अधिकारी; अब नहीं होगी बत्ती गुल

निजी कंपनियों को समानांतर लाइसेंस और स्मार्ट मीटरिंग के टेंडर के विरोध पर भी वे मोर्चा पदाधिकारियों से सहमत दिखे। इसके बाद संयुक्त एक्शन कमेटी ने 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी।

बैठक में सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य दहिया, उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह तथा मोर्चा की ओर से चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा, सुरेश राठी, पुनीत कुंडू सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखा।

गुरुग्राम-नूंह क्षेत्र में समानांतर लाइसेंस के मुद्दे पर विज ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव का शुरू से ही विरोध किया है। एग्री डिस्काम के गठन को लेकर अभी तक विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है। इसके अलावा स्मार्ट मीटरों की खरीद के लिए कोई नया टेंडर जारी नहीं किया गया है। हालांकि स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए प्रीपेड व पोस्टपेड का विकल्प उपभोक्ताओं हेतु खुला रहेगा।

चारों बिजली निगमों में विभिन्न पदों के पुनः सृजन हेतु एक प्रस्ताव शीघ्र ही रेशनलाइजेशन कमीशन को भेजा जाएगा। जूनियर इंजीनियर से नीचे के तकनीकी पदों को फिलहाल आनलाइन स्थानांतरण नीति से बाहर रखा जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।

मेडिकल कैशलेस व मेडिक्लेम संबंधी सुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ जल्द ही बैठक की जाएगी। डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के समानांतर वेतन देने के लिए मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाएगा।

जोखिम भरे कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क भत्ता देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इलेक्ट्रिसिटी भत्ते को लेकर दूसरे राज्यों की नीति का अध्ययन किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाले एक्सग्रेशिया लाभों के लिए पांच साल नौकरी की शर्त हटाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है।