सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पीईकेबी कोयला ब्लॉक में वन अधिकारों पर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन अधिकार स्थानीय आदिवासी समूहों और वनवासियों को अपने पारंपरिक वन भूमि की रक्षा, प्रबंधन और उपयोग के लिए कानूनी शक्ति प्रदान करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 'हसदेव अरन्या बचाओ संघर्ष समिति' (एचएबीएसएस) और अन्य छह लोगों की याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार, आरआरवीयूएनएल और सरगुजा के जिला स्तर वन अधिकार समिति (डीएलसी) को नोटिस जारी किया, जिसमें 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट ने समिति और अन्य द्वारा दायर अपील को खारिज किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी. मोहन की पीठ ने सोमवार को अपने निर्देश में कहा कि आरआरवीयूएनएल की ओर से पीईकेबी कोयला ब्लॉक में चल रही खनन गतिविधियों पर याचिका पर नोटिस जारी करने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस पहलू की जांच से आरआरवीयूएनएल द्वारा उसके कैप्टिव कोयला ब्लाक में चल रही खनन गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)