पुलिस कस्टडी में दिए बयान के आधार पर नहीं लग सकता NSA : सुप्रीम कोर्ट

जाहिर तौर पर यह राज्य पुलिस का लापरवाही ही मानी जाएगी क्योंकि उसे इसका पता होना ही चाहिए था। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाला अफरोज इस राहत के बावजूद फिलहाल जेल से बाहर नही आ पाएगा क्योंकि तकरीबन एक दर्जन अन्य मामला लंबित हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसका भुगतान एक महीने के भीतर अपीलकर्ता को किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की आजादी को काफी अवरुद्ध हुई है जबकि उसे उस घटना से जुड़े सभी मामलों में जमानत मिल गई थी जिनमें वो आरोपी था। पर इस पूरे मामले ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि पुलिस ने तत्परता से केस क्यों नहीं बनाया।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कस्टडी में लिए गए बयान से रासुका का आधार नहीं बनता है। जाहिर तौर पर इतने दिनों में पुलिस को यह साबित करना था कि उसके बाहर होने से भविष्य में खतरा है। खासतौर पर तब जबकि अफरोज का इतिहास इसकी गवाही देता है।

कोर्ट ने फैसले में राज्य सरकार की प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति को मान्यता देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) के मामलों में राज्य को मिली शक्तियां बहुत व्यापक हैं। साथ ही ऐसी शक्तियां व्यक्तिगत आजादी को कम करने की इजाजत देती हैं, न कि इसलिए कि क्या किया गया है, बल्कि इसलिए कि भविष्य में क्या किये जाने की आशंका है।

राज्य सरकार की ओर से हिरासत के आधारों में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकार्डिंग आदि के सबूत पेश किये लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सामग्री अपीलकर्ता को नहीं दी गई थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकार्डिंग का रिकार्ड उसी समय सुरक्षित और प्रमाणित किया जाना चाहिए था।

हिरासत में लिए गए व्यक्ति की घटना से संबंधित कोई बड़ी या छोटी भूमिका थी और जांच एजेंसी के पास ऐसे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकार्डिंग थी, तो यह समझ से परे है कि पहली एफआइआर दर्ज होने के 54 दिनों के बाद तक जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हमने यह पूछा था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 

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