'विधायक दल में बंटवारा राजनीतिक दल में टूट नहीं', सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को घेरा

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के तीसरे दिन मंगलवार को उद्धव गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के उस फैसले को पूरी तरह गैरकानूनी करार दिया, जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट को 'असली शिवसेना' की मान्यता दी गई थी और 'धनुष-बाण' चुनाव चिन्ह सौंपा गया था।

इसलिए वे बाद में इस दस्तावेज को चुनौती नहीं दे सकते। साथ ही, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चुनाव आयोग के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के आंतरिक संविधान को अलोकतांत्रिक कहकर खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है।

उद्धव गुट का लगातार यह पक्ष रहा है कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना तय करते समय सांगठनिक समर्थन की बजाय विधायी ताकत को प्राथमिकता देकर भारी भूल की है। इस अहम मामले पर कोर्ट में बुधवार को आगे की सुनवाई जारी रहेगी।