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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 23, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

31 दिसंबर तक ऑनलाइन बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज : शक्तिकांत दास

By Kamal VermaEdited By:
Updated: Wed, 23 Nov 2016 11:28 AM (IST)

नोटबंदी की मार झेल रही जनता को सरकार ने कुछ और राहत देने का एलान किया हैै। इसके तहत अब 31 दिसंबर तक रेल की ऑनलाइन बुकिंग करवाने वालों को सर्विस चार्ज नहीं देना होगा।

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नई दिल्ली (जेएनएन)। नोटबंदी पर लोगों और किसानों को हो रही परेशानी के मद्देनजर सरकार ने कुछ और रियायतों को एलान किया है। नार्थ ब्लॉक में बुधवार को वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक होने वाली रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग करने वालों से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा। अभी तक आईआरसीटीसी के जरिए होने वाली टिकटों की बुकिंग पर यात्रियों को स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपए और एसी क्लास के लिए 40 रुपए देने होते थे।

ऑनलाइन बुकिंग के जरिए कैशलैश लेन-देन को प्रोत्साहित करने के इरादे से सर्विस टैक्स में 31 दिसंबर छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार ने अब ई-वालेट की सीमा बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दी है। सरकार के मुताबिक 18 नवंबर तक लोगों के पास 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये आए हैं। मांग की पूर्ति के लिए अभी करीब 10 लाख करोड़ रुपये छापे जाने हैं। मंगलवार रात तक 80 हजार एटीएम काम करने लगेंगे, कुल दो लाख एटीएम अभी भी ठीक करने हैं।

अन्य घोषणाएंं :-

सरकारी और निजी कंपनियों के डेबिट कार्ड से हुई खरीद पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज।

रुपे चार्ज पर नहीं लगेगा चार्ज।

सहकारी बैंकोंं को दिया जाएगा कैश।

ई-वॉलेट की सीमा बढ़ाकर 20 हजार की गई है।

आरएफआईडी सुबिधा से टोल का भुगतान डिजिटल होगा।

नाबार्ड से जुड़े किसानों को देंगे फंड

नाबार्ड के जरिए 21 हजार करोड़ रुपये होंगे जारी

ई वॉलेट से स्विचिंग चार्ज हटाए जाएंगे

सहकारी बैंकों को 21 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

डेबिट कार्ड से सर्विस चार्ज हटाने की तैयारी में सरकार।

रेलवे के ई टिकट से भी सर्विस चार्ज हटेगा ।

31 दिसंबर तक ऑनलाइन रेलवे बुकिंग में नहीं लगेगा सर्विस चार्ज।

फीचर फोनों से किए जाने वाले सभी डिजिटल लेन-देन 31 दिसंबर तक सर्विस टैक्स से मुक्त रहेंगे।

सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों को वेतन देने और अन्य खर्चों के लिए डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करने की सलाह।

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