यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 19, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पीएम ने ईजीओएम, जीओएम किया भंग, लगी कैबिनेट की मुहर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह [ईजीओएम] और मंत्रिसमूह [जीओएम] भंग करने के फैसले पर कैबिनेट ने औपचारिक मुहर लगा दी है। ये ईज ...और पढ़ें
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह [ईजीओएम] और मंत्रिसमूह [जीओएम] भंग करने के फैसले पर कैबिनेट ने औपचारिक मुहर लगा दी है। ये ईजीओएम और जीओएम संप्रग-दो के दौरान गठित किए गए थे। मोदी ने 31 मई को सभी ईजीओएम और जीओएम भंग करने का फैसला लेते हुए मंत्रियों व संबंधित विभागों को लंबित मसलों पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिसमूह से संबंधित सभी तथ्यों को कैबिनेट की बैठक में रखा गया। सकार ने सभी ईजीओएम और जीओएम भंग करने का फैसला लिया है। नौ ईजीओएम और 21 जीओएम भंग करने के फैसले की घोषणा करते हुए पीएमओ ने कहा कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और सिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी। अब मंत्रालयों और विभागों के स्तर पर उचित फैसले लिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय [पीएमओ] फैसले लेने में मदद करेगा। ईजीओएम को केंद्रीय कैबिनेट की ही तरह फैसले लेने की शक्ति दे दी गई थी। इनकी सिफारिशों पर कैबिनेट को महज मुहर लगानी होती थी।
