एक लाख से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं, 98500 में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं; नीति आयोग की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

2005 में जहां 71 प्रतिशत दाखिले सरकारी स्कूलों में होते थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 49.24 प्रतिशत रह गया।भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अब सभी माध्यमिक संस्थानों में प्राइवेट स्कूलों की हिस्सेदारी 44.01 प्रतिशत हो गई है, जो निजी शिक्षा की ओर अभिभावकों के झुकाव को दर्शाता है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए चालू हालत में टॉयलेट नहीं हैं, जबकि 61,540 स्कूलों में कोई भी इस्तेमाल लायक टॉयलेट नहीं है। इसी तरह, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दस सालों में स्कूलों में बिजली की पहुंच 55 प्रतिशत से बढ़कर 91.9 प्रतिशत हो गई है। फिर भी, 1.19 लाख स्कूलों में अभी भी चालू हालत में बिजली नहीं है।

नीति आयोग ने कहा, 'भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में, खासतौर पर माध्यमिक स्तर पर, निजी संस्थानों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। यह बदलाव बेहतर परिणामों के लिए अभिभावकों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, लेकिन शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की इस तेज बढ़ोतरी ने गुणवत्ता, समानता ओर नियमन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।'

पांचवीं के 35त्‍‌न छात्र नहीं पढ़ पाते किताबरिपोर्ट बताती है कि कम शुल्क वाले प्राइवेट (एलएफपी) स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। यहां कक्षा पांचवीं के 35 प्रतिशत छात्र कक्षा दो की किताब भी पढ़ नहीं पाते, जबकि 60 प्रतिशत छात्र बुनियादी भाग का सवाल हल नहीं कर पाते, जो कई निजी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता पर को लेकर चिंता पैदा करता है।