अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सीधे भारतीय आईटी सेवाओं पर लागू नहीं है, लेकिन इसका असर फिर भी दिख रहा है। शीर्ष आईटी अधिकारियों का कहना है कि चीन-अमेरिका व्यापार समझौते में साफ तस्वीर न होने और भू-राजनीतिक तनाव के कारण ग्राहक नए प्रोजेक्ट शुरू करने में देरी कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां टैरिफ की वजह से सामान के लिए अधिक भुगतान कर रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी कंपनियां आईटी बजट में 10-15% तक कटौती कर सकती हैं, जिसका असर भारत के 116 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात बाजार पर पड़ेगा। एचएफएस रिसर्च के मुताबिक, अमेरिकी कंपनियां लागत घटाने और ऑटोमेशन व एआई पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। भले ही अभी सेवाओं पर टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन ट्रंप के अचानक फैसलों के इतिहास से ग्राहक सतर्क हैं, जिसकी वजह से नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की घोषणाएं धीमी हो सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सेवाओं पर टैरिफ लगा, तो दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा। इस बीच वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश आईटी सेवाओं के नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती टैरिफ नहीं, बल्कि भरोसे और समय की है, और सबकी नजर ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है।

आईटी इंडस्ट्री सतर्क

एलटीआईमाइंडट्री के पार्टनर और हेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दीपक शर्मा कहते हैं कि भारत की आईटी इंडस्ट्री एक वैश्विक लीडर है, जो सॉफ्टवेयर का निर्यात करती है और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। अगस्त की शुरुआत में घोषित नए अमेरिकी टैरिफ का असर भौतिक वस्तुओं पर पड़ा है, लेकिन भारत की डिजिटल सेवाएं फिलहाल अप्रभावित बनी हुई हैं। चिंता सीधा टैरिफ को लेकर नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष असर को लेकर है। पैसे बचाने के लिए वे आईटी प्रोजेक्ट्स जैसे कस्टम ऐप डेवलपमेंट को टाल सकती हैं, जिससे टाइमलाइन और आगे बढ़ सकती है। भारतीय आईटी काफी हद तक एच-1बी वीजा पर अमेरिकी यात्रा करने वाले कर्मचारियों पर निर्भर है। अगर इमिग्रेशन नियम सख्त हुए तो यात्रा खर्च बढ़ेगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। भारत-अमेरिका रिश्ते रूस से भारत के तेल व्यापार जैसे मुद्दों की वजह से दबाव में हैं। इससे नए नियम जैसे डिजिटल टैक्स या सेवा प्रतिबंध आ सकते हैं। इसी बीच भारतीय आईटी स्टॉक्स में गिरावट आई है क्योंकि निवेशकों को अमेरिकी मंदी का डर है। कंपनियां सतर्क रहने के लिए हायरिंग और एक्सपैंशन धीमा कर रही हैं।

आईटी कंपनियों का डर निराधार नहीं

स्टेलर इनोवेशंस के बोर्ड चेयरमैन शशि भूषण कहते हैं कि सर्विस सेक्टर पर टैरिफ का सीधा असर नहीं पड़ा है, लेकिन आईटी सेवाएं एक वैश्विक ढांचे में काम करती हैं। कई प्रोजेक्ट हार्डवेयर के आयात, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद और विदेशी वेंडरों के सहयोग पर निर्भर करते हैं, जिन पर सुरक्षात्मक व्यापार नीतियों के कारण टैरिफ लगाया जा सकता है। यह डर निराधार नहीं है। भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार वार्ता और अचानक नीति बदलाव के इतिहास को देखते हुए आईटी नेतृत्व चिंतित है। किसी एक देश का छोटा-सा फैसला भी अनगिनत आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी शेड्यूल को बाधित कर सकता है।