टैरिफ से ट्रेड तक ब्रिक्स का पश्चिम को कड़ा संदेश, घोषणापत्र में भारत की कूटनीतिक जीत; अहम मुद्दों पर बनी सहमति

घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा से लेकर आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों और सीमा पार आतंकी आवाजाही के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प लिया गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर संयम और संवाद की अपील के साथ युद्ध रोकने, परमाणु जोखिम कम करने और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया गया।

वहीं, एकतरफा टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों को लेकर पश्चिमी देशों को भी कड़ा संदेश दिया गया। हालांकि घोषणापत्र में ईरान पर अमेरिकी हमलों और खाड़ी देशों पर ईरान के जवाबी हमलों का सीधा जिक्र नहीं की गया है। इसमें युक्रेन पर रूसी हमलों की आलोचना भी नहीं की गई। लेकिन गाजा हिंसा के लिए इजरायल की कड़ी आलोचना की गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले सत्र के समापन के बाद घोषणापत्र पर सहमति बनने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन आशंकाओं पर विराम लग गया कि पश्चिम एशिया के मुद्दे पर सदस्य देशों के मतभेद के कारण इस बार साझा घोषणा जारी नहीं हो पाएगी।

ईरान पर हमलों के संदर्भ में अमेरिका के सीधे उल्लेख को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मतभेद था। ब्रिक्स में फैसले आम सहमति से होते हैं और किसी एक सदस्य की असहमति भी संयुक्त घोषणा को रोक सकती है।

असली अड़चन पश्चिम एशिया की स्थिति पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर थी। सहमति का रास्ता निकालने के लिए भारत ने ईरान और यूएई के बीच सीधे संवाद का प्रयास भी किया, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच बैठक संभव हुई।

भारतीय अधिकारियों ने शनिवार तड़के करीब 2.45 बजे तक बातचीत जारी रखी। इसके बाद संशोधित मसौदा सभी देशों को भेजा गया। रूस और चीन समेत अन्य सदस्य देशों के साथ बातचीत से भी सहमति बनाने में मदद मिली। शाम साढ़े तीन बजे तक सभी सदस्यों की सहमति मिलने के बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। पीएम मोदी ने शाम चार बजे नई दिल्ली घोषणापत्र जारी होने का एलान किया।

ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापक सुधार की जरूरत दोहराई है। साथ ही ऐसी वैश्विक व्यापार व्यवस्था की मांग की गई है जिसमें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को अधिक महत्व मिले और वैश्विक बाजारों तक उनकी समान पहुंच हो।

आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ने और आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराने की बात भी कही गई है। पहलगाम हमले का स्पष्ट उल्लेख और सीमा पार आतंकवाद से जुड़े प्रविधान नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं।

नागरिकों और नागरिक ढांचे की सुरक्षा तथा सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया गया है। विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने तथा क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रयास बढ़ाने की बात कही गई है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला और ऊर्जा प्रवाह को सुचारू बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।

साथ ही संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उचित प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। माना जा रहा है कि यह ईरान की पहल पर हुआ। हालांकि मोटे तौर पर भारत भी इन मुद्दों का समर्थन करता है, लेकिन इजरायल के साथ भारत के करीबी संबंधों को देखते हुए इसे कुछ अचरज से देखा जा रहा है।

इसमें सीमा पार भुगतान और संदेश प्रणालियों की पारस्परिक अनुकूलता के अध्ययन तथा ब्रिक्स देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान और निवेश को बढ़ावा देने संबंधी चर्चाओं को स्वीकार किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए यह माना गया है कि सभी देशों के लिए एक जैसा समाधान संभव नहीं है।