यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 10, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आरटीआइ पर सूचना आयोग ने पार्टियों से मांगा ब्योरा
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने छह राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर सूचना अधिकार कानून (आरटीआइ) को लागू करने के संबंध में की गई कार्यवाही का ...और पढ़ें

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने छह राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर सूचना अधिकार कानून (आरटीआइ) को लागू करने के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्योरा मांगा है। आयोग ने कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, माकपा, भाकपा और बसपा को चार हफ्ते के भीतर ब्योरा देने को कहा है।
पिछले साल जून में सीआइसी की पूर्ण पीठ ने सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इन दलों को सार्वजनिक संस्था करार दिया था। आयोग ने इन पार्टियों को अपने यहां आरटीआइ लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए छह हफ्ते का समय दिया था। लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक दल ने इसे लागू नहीं किया।
जानकारी में देरी करने वाले अफसरों पर समान जुर्माना नहीं
इसके बाद मामले के याचिकाकर्ता आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने फिर से आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस पर आयोग ने इन दलों को नोटिस जारी किया है।
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