'प्रभावित पक्ष सोशल मीडिया से कोर्ट क्लिप हटवाने की कर सकता है मांग', सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट

यह स्पष्टीकरण सीजेआई सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस वकील की 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने अपने पिता (जिन पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप था) की ओर से दी गई दलीलें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं।

हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अगर कोई सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के फुटेज का इस्तेमाल करता है और उसमें अपनी तरफ से कोई बात जोड़ता है या क्लिप्स को चुन-चुनकर इस तरह दिखाता है जिससे कोई अलग मतलब निकले तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और यह कोर्ट की अवमानना भी हो सकता है।

CJI ने कहा, "अगर कोई कोर्ट की कही बातों में कुछ जोड़ता है या कार्यवाही को इस तरह पेश करता है जिससे विवाद पैदा हो तो हम ऐसी हरकतों को बहुत गंभीरता से लेंगे।"

बेंच ने वकील को सलाह दी कि वे आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत अधिकारियों से संपर्क करें या सीधे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस भेजें।

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