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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

NEP को पूरे हुए तीन साल, पीएम मोदी ने PM SHRI Scheme के लिए जारी किया फंड, जानिए क्या है ये योजना

By Nandini DubeyEdited By: Nandini Dubey
Published: Sat, 29 Jul 2023 01:35 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jul 2023 02:09 PM (IST)

Akhil Bhartiya Shiksha Samagam 2023 इस स्कीम का पूरा नाम है‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’। प्रधानमंत्री ने पिछले साल शिक्षक ...और पढ़ें

Akhil Bhartiya Shiksha Samagam 2023: पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन किया है।
Akhil Bhartiya Shiksha Samagam 2023: पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन किया है।

HighLights

  1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए तीन साल पूरे हो गए हैं
  2. इस मौके पर पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का किया उद्घाटन
  3. पीएम श्री स्कीम के लिए जारी हुआ फंड

एजुकेशन डेस्क। Akhil Bhartiya Shiksha Samagam 2023: राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए आज तीन साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आज, 29 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, NEP का लक्ष्य देश को रिसर्च और का इनोवेशन का केंद्र बनाना है। इसके साथ ही, पीएम मोदी ने आगे कहा कि, "यह शिक्षा ही है, जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। वहीं, इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में NEP 2020 21वीं सदी के भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 'पीएम श्री योजना' के तहत धन की पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। 

PM SHRI Scheme: क्या है पीएम श्री स्कीम 

पीएम श्री योजाना का पूरा नाम है ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’। प्रधानमंत्री ने पिछले साल शिक्षक दिवस के मौके पर इस स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना के अनुसार, 14 हजार 500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें प्राथमिक से लेकर बारहवीं कक्षाओं तक के स्कूल में शामिल होंगे। इन स्कूलों को इस तरह अपडेट किया जाएगा, जिससे ये अन्य के लिए रोल मॉडल के रुप में विकसित किया जा सके। इसका पहले चरण में योजना को 5 सालों के लिए (2022-2027) लागू किया जाएगा। वहीं, इस योजना का कुल अनुमानित बजट 27 हजार 360 करोड़ रुपये है।