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MPSC में गड़बड़ी में जांच के लिए कमेटी का एलान, तुकाराम मुंडे बने सचिव; 10 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म

Published: Mon, 12 Oct 2026 07:00 AM (GMT+05:30)Updated: Mon, 12 Oct 2026 09:36 AM (GMT+05:30)

महाराष्ट्र सरकार ने एमपीएससी में अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें एफडीए कमिश्नर तुकाराम ...और पढ़ें

पुणे में छात्रों का 10 दिवसीय आंदोलन समाप्त हुआ।

पुणे में छात्रों का 10 दिवसीय आंदोलन समाप्त हुआ।

HighLights

  1. एमपीएससी अनियमितता जांच को महाराष्ट्र सरकार ने समिति बनाई।

  2. तुकाराम मुंडे को समिति का सचिव नियुक्त किया गया।

  3. पुणे में छात्रों का 10 दिवसीय आंदोलन समाप्त हुआ।

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) में बड़े बदलाव करने के लिए एक समिति बनाई। पुणे में उम्मीदवारों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया।

सीनियर IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे के सचिव नियुक्त होने के बाद  MPSC के उम्मीदवारों ने रविवार देर रात अपना 10 दिन का आंदोलन खत्म कर दिया। इसके बाद, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के चेयरमैन विवेक भीमन्वार ने घोषणा की कि जांच पूरी होने तक वे छुट्टी पर रहेंगे।

राज्य के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारी उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मुंडे जैसे अधिकारियों के साथ जांच कमिटी बनाने सहित उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं।

सरकार ने मानी छात्रों की मांग

पुणे में पिछले दस दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने जोर दिया कि भीमन्वार को हटाना उनकी मुख्य मांग थी। उम्मीदवारों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने प्रस्ताव दिया कि इस्तीफे की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए सरकार को जांच पूरी होने तक भीमन्वार को चेयरमैन के पद से दूर रखना चाहिए।

इस प्रस्ताव से विरोध स्थल पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और उम्मीदवारों के बीच मतभेद उभर आए। इस बीच यह तय किया गया कि भोसले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक यह मांग पहुंचाएंगे। वे CM के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए वहां से चले गए। भोसले लगभग 15 मिनट बाद लौटे और प्रदर्शनकारियों को बताया कि राज्य सरकार उनकी मांग मान गई है।

मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। सरकार के आश्वासन के बाद, MPSC उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों में से एक विवेकानंद पाटिल ने कहा कि उन्होंने फिलहाल आंदोलन खत्म कर दिया है।

समिति में और कौन-कौन?

प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक के दौरान, मंत्री भोसले ने कहा कि राज्य भर्ती संस्था से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमिटी बनाई गई है। जिसमें मुंडे के अलावा समिति में पूर्व जज दिलीप भोसले के साथ ही आइपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आइएएस अधिकारी गणेश पाटिल और रिटायर्ड जज पीडी नाइक भी शामिल होंगे।

प्रदर्शनकारियों से अपील

भोसले ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनकी अन्य मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन मांगों में आंदोलन के कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना, तीन साल में 70 हजार पदों पर भर्ती, जनवरी में होने वाली ग्रुप सी परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाना शामिल है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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