MP में 50 हजार से ज्यादा संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 2400 ग्रेड पे पर लगाई मुहर

उन्होंने बताया कि चौथे, पांचवें और छठे वेतनमान में भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2400 ग्रेड पे दिया गया था। हालांकि, सातवें वेतनमान में इसे घटाकर 1900 कर दिया गया। इसी कटौती को लेकर कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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सरकार ने इस आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर की थी। अब हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के निर्णय को बरकरार रखा है।

अन्य संविदा कर्मचारियों को भी मिल सकता है फायदा

महासंघ का कहना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला केवल डाटा एंट्री ऑपरेटरों तक सीमित नहीं रह सकता। प्रदेश में ऐसे कई अन्य संविदा पद हैं, जहां सातवें वेतनमान या संविदा नीति के तहत ग्रेड पे में कटौती की गई है। ऐसे मामलों में भी यह निर्णय नजीर बन सकता है और प्रभावित कर्मचारियों को न्यायालय से राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।