MP में अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण, 58 लाख छात्रों को मिलेंगे 600 रुपये; यहां पढ़ें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
मोहन यादव कैबिनेट ने अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही, 58 ...और पढ़ें
मप्र में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक।
HighLights
अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 20% आरक्षण मिलेगा।
58 लाख छात्रों को ड्रेस के लिए 600 रुपये नकद।
दमोह-कटनी मार्ग चार लेन बनेगा, अतिथि शिक्षकों को राहत।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए किसी वर्ग के आरक्षण को कम नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया।
वहीं, सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं तक के 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस बार ड्रेस सिलवाकर देने के स्थान पर 600 रुपये नकद दिए जाएंगे। इसके लिए 348 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए साढ़े 24 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई।
विधानसभा चुनाव से पहले अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुलिस बल में रिक्त पदों पर भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने गृह और सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए थे कि इसके प्रस्ताव को निर्णय के लिए जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव 10 प्रतिशत आरक्षण देने का था, लेकिन मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे 20 प्रतिशत करने पर सभी विभागों में सहमति बनी।
बैठक में बताया गया कि अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसी वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ अगले साल से मिलना प्रारंभ होगा, क्योंकि अग्निवीर का पहला बैच 2025 में निकलेगा। इसमें प्रदेश के लगभग 3,200 युवा हैं।
अब पुलिस के 35 प्रतिशत पद हो जाएंगे आरक्षित
अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद पुलिस बल में कुल 35 प्रतिशत पद आरक्षित हो जाएंगे। आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती में होमगार्ड को 10 और भूतपूर्व सैनिक के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वहीं, जेल प्रहरी में होमगार्ड को 15 और भूतपूर्व सैनिक को पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। यह अग्निवीरों के 20 मिलाकर 40 हो जाएगा। इसी तरह वन रक्षक पर भी 40 प्रतिशत पद सुरक्षित होंगे। आबकारी आरक्षक में होमगार्ड को 10 और भूतपूर्व सैनिक को पांच और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
दो ड्रेस के लिए 600 रुपये
प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक के 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ड्रेस (गणवेश) देने का मामला उलझा हुआ था। जून 2026 में सरकार ने ड्रेस सिलवाकर देने का निर्णय लिया था। इसके ट्रेंडर भी जारी कर दिए गए लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और अंतरिम रोक लग गई।
मामले के उलझने की संभावना को देखते हुए सरकार पुरानी व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों के खाते में सीधे राशि जमा करने का निर्णय लिया। अब डायरेक्ट बिनिफेड ट्रांसफर के माध्यम से प्रति विद्यार्थी 600 रुपये के मान से 348 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक विद्यार्थी को दो ड्रेस के लिए यह राशि दी जाएगी।
76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए 5,329 करोड़
प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के विषयमान से स्वीकृत पदों के विरुद्ध रखे गए अतिथि शिक्षकों से कराई जा रही अध्यापन की व्यवस्था निरंतर रखी जाएगी। वर्तमान में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनके मानदेय प्रदाय संबंधी योजना को 2030-31 तक निरंतर संचालित करने के लिए 5,329 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
चार लेन बनेगा दमोह-कटनी मार्ग
105 किलोमीटर लंबा दमोह-कटनी मार्ग चार लेन बनाया जाएगा। हाईब्रिड एन्यूटी माडल से बनने वाले इस मार्ग के लिए 4,470 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। परियोजना निर्माण लागत की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान निर्माण अवधि के दौरान सडक विकास निगम द्वारा लिए जा रहे ऋण के माध्यम से किया जाएगा। जबकि 60 प्रतिशत राशि का व्यय राज्य बजट के माध्यम से होगा।
