निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम, उल्लंघन पर 2.5 लाख तक जुर्माना; सामान भी नहीं बेच सकेंगे

स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रत्येक निजी विद्यालय को विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण कमिटी के साथ-साथ अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन अनिवार्य होगा।  
2. कमिटी के गठन एवं सदस्यों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।  
3. जिला स्तरीय कमिटी को गवाहों को सम्मन जारी करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण एवं साक्ष्यों की प्राप्ति का पूर्ण अधिकार होगा।  
4. स्कूल परिसर में पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते या अन्य सामग्रियों का क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा। स्कूल किसी विशेष दुकान या प्रतिष्ठान से सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों/छात्रों को बाध्य या प्रेरित नहीं कर सकेगा।  
5. अधिनियम की धारा 7(अ)(3) के अनुसार, स्कूल भवन एवं परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही होगा। कियोस्क या अन्य माध्यमों से अनिवार्य खरीद पर पूरी तरह रोक रहेगी। 

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

यदि कोई निजी स्कूल निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करता है या अन्य नियमों का उल्लंघन करता है, तो जिला स्तरीय कमिटी द्वारा ₹50,000 से ₹2,50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में दोषी स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

अभिभावकों से अपील

जिला प्रशासन ने सभी निजी विद्यालयों से अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने का अनुरोध किया है। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर जिला स्तरीय कमिटी से संपर्क किया जा सकता है। जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर अबुआ साथी – 9430328080 उपलब्ध है।