SIR Jharkhand: आठ जिलों में 50% प्रपत्र डिजिटलाइज्ड, सिमडेगा-कोडरमा सबसे आगे; सभी BLO को प्रोत्साहन राशि
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आठ जिलों में 50% से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, जिसमें सिमडेगा सबसे आग ...और पढ़ें
पूरे राज्य में 41.27 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र हो चुके डिजिटलाइज्ड।
HighLights
आठ जिलों में 50% से अधिक मतदाता प्रपत्र डिजिटलाइज्ड।
सिमडेगा जिला 65.2% डिजिटलाइजेशन के साथ सबसे आगे।
बीएलओ को विशेष कार्य के लिए 6,000 रुपये प्रोत्साहन।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अबतक आठ जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने न केवल गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंप दिए हैं, बल्कि उनके गणना प्रपत्र को डिजिटलाइज्ड भी कर दिया गया है। इसमें सिमडेगा जिला सबसे आगे है, जहां के 65.2 प्रतिशत मतदाताओं का गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है।
सिमडेगा के अलावा कोडरमा तथा पश्चिमी सिंहभूम में यह कार्य 60 प्रतशित से ऊपर हो चुका है। फिसड्डी जिलों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम तथा गोड्डा जिला इसमें काफी पीछे है, जहां 30 प्रतिशत मतदाताओं का भी गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड नहीं हो सका है।
पूर्वी सिंहभूम में 26.85 प्रतिशत तथा गोड्डा में 27.45 प्रतिशत मतदाताओं का ही यह टास्क पूरा हुआ है। पूरे राज्य में 41.27 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। हालांकि लगभग 95 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए जा चुके हैं।
इन जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि
सिमडेगा (65.2), कोडरमा (64.54), पश्चिमी सिंहभूम (60.8), लोहरदगा (59.14), पलामू (54.98), गढ़वा (54.94), रामगढ़ (54.25) दुमका (52.92)
इन जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक तथा 50 प्रतिशत तक उपलब्धि
साहिबगंज (30.17), बोकारो (30.24), रांची (32.76) गिरिडीह (34.33), देवघर (35.09), पाकुड़ (36.49), जामताड़ा (39.11), सरायकेला खरसावां (42.08), हजारीबाग (42.32), खूंटी (43.37), बोकारो (44.65), गुमला (47.57), लातेहार (49.8)
SIR में लगे सभी बीएलओ को एकमुश्त मिलेगा छह हजार
एसआईआर में लगे बूथ लेवल आफिसर्स (बीएलओ) तथा बीएलओ सुपरवाइजर को प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त छह हजार रुपये मिलेगा। यह राशि बीएलओ को मिलनेवाले वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के कठिन कार्यों को देखते हुए यह निर्णय किया है।
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आयोग ने झारखंड सहित उन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है, जहां वर्तमान में एसआइआर हो रहा है। साथ ही इसकी जानकारी संबंधित सभी पदाधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं।