झारखंड में कहीं भी बालू घाट का टेंडर नहीं, फिर जमकर हो रहा अवैध बालू खनन; सरकार को भारी राजस्व का नुकसान

इतनी अधिक खपत होने के बावजूद राज्य सरकार के खाते में चौवन्नी तक नहीं पहुंच रही है। यह हाल लगभग आठ महीनों से चल रहा है।

कुछ जिलों में एक साल से भी अधिक समय से बालू घाटों पर लूट मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को किसी भी सोर्स से एक पैसा भी नहीं मिलता है।

झारखंड में बालू घाटों को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम से वापस लेने के बाद कहीं भी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस कारण से बालू घाटों के संचालन की जिम्मेदारी एजेंसियों को नहीं दी गई है।

खान निदेशालय ने बालू खनन को लेकर निर्धारित मानकों के अनुरूप टेंडर कराने को लेकर उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। इस पर अमल करते हुए उपायुक्तों को टेंडर कार्य पूर्ण करना है।

अंतिम सूचना तक राज्य के कुल 444 घाटों में से 298 घाटों पर आक्शन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है और 146 घाटों के लिए यह प्रक्रिया अभी चल रही है।

अब जिन घाटों के लिए कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है वहां पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी उपायुक्तों की है।

जिलों में उपायुक्त के स्तर से पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है जिस कारण से बालू घाटों का टेंडर पूर्ण नहीं हो सका है। टेंडर नहीं होने के बावजूद सभी जिलों में बालू की उपलब्धता दिख रही है और जाहिर से बात है कि पूरा का पूरा कारोबार अवैध है।