बिना मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के वकील को भेजी गलत रिपोर्ट, झारखंड सरकार ने दो बड़े अफसरों को किया निलंबित

कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त के कार्यालय में योगदान देने का आदेश हुआ है तो अवर सचिव संजय कुमार झा को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में योगदान देने का आदेश हुआ है। किस पर क्या है आरोप-

इसके कारण पुरानी रिपोर्ट निरस्त करने एवं नए सिरे से रिपोर्ट भेजने की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद ही उन्हें गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में होगा।

11 जुलाई को सभी राज्यों के गृह सचिव एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ इस मामले में सिद्धार्थ दवे ने बैठक भी की थी। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में उच्च अधिकारियों के माध्यम से दिए गए आदेश की अवहेलना करते हुए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव संजय कुमार झा ने अपने स्तर से ई-मेल के माध्यम से सिद्धार्थ दवे के कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध करा दिया।

जबकि, उक्त रिपोर्ट सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग से प्राप्त किए जाने का निर्देश दिया गया था। इनपर उच्च अधिकारियों के माध्यम से दिए गए निर्देश की अवहेलना करने, संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही बरतने व स्वेच्छाचारिता के आरोप की पुष्टि हुई है। इसी आरोप में निलंबित करते हुए उन्हें कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में योगदान देने की कार्रवाई हुई है।

ये कैमरे आडियो-वीडियो रिकार्डिंग व नाइट विजन से लैस होंगे। कैमरे लगाने व इसे लगाने से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जानी है, जो प्रक्रियाधीन है।