झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज, विशेष सत्र और जेपीएससी पर हो सकता है फैसला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा के विशेष सत्र पर निर्णय लिया जाएगा।
HighLights
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज।
विधानसभा के विशेष सत्र पर अहम निर्णय लिया जाएगा।
एमएमडीआर एक्ट, जेपीएससी मनोनयन पर भी चर्चा।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर निर्णय लेने के साथ-साथ तीन दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
संभावित प्रस्तावों में एमएमडीआर एक्ट पर चर्चा के लिए दो दिवसीय विशेष सत्र के आयोजन का मामला भी होगा। किसी विभाग से इस संदर्भ में प्रस्ताव नहीं पहुंचा है, लेकिन माना जा रहा है कि अन्यान्य मामलों के तहत इस विषय पर प्रस्ताव आ सकता है।
दूसरी ओर, विभागीय अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय तक तीन दर्जन से अधिक प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, जिनपर बैठक के दौरान विचार किया जाएगा।
महत्वपूर्ण विषयों में जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी ओर, खनिजों (मिट्टी, मोरम और बालू भी) के रायल्टी के चालान संबंधी समस्या को हल करने के लिए सरकार पूर्व की व्यवस्था को बहाल कर सकती है।
इस आशय के खान एवं भूतत्व विभाग के प्रस्ताव पर गुरुवार को कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। सरकार ने 23 अप्रैल 2026 को झारखंड लघु खनिज समुदान नियमावली की धारा 55 को विलोपित कर दिया था।
इस धारा के तहत पहले सरकार के विकास कार्यों में इस्तेमाल होने वाले लघु खनिजों (मिट्टी, मोरम, बालू) की रायल्टी जमा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनायी गयी थी।
यदि कोई संवेदक अपने रनिंग एकाउंट बिल के साथ रायल्टी बिल जमा नहीं करता था, तो दंड स्वरूप रायल्टी राशि जमा कर किए गए कार्य का भुगतान प्राप्त कर लेता था, लेकिन अप्रैल में जारी अधिसूचना के माध्यम से धारा-55 को पूरी तरह विलोपित कर दिया गया। मिट्टी, मोरम, बालू जैसे लघु खनिजों की रायल्टी का चालान जमा करना अनिवार्य कर दिया गया था।
