झारखंड के 5 हजार सरकारी स्कूलों में होगा सोशल ऑडिट, ग्रामीण विकास विभाग की टीम करेगी जांच
झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5000 सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। झारखंड शिक्षा ...और पढ़ें
झारखंड के 5 हजार सरकारी स्कूलों में होगा सोशल ऑडिट (एआई जेनरेटेड तस्वीर)
HighLights
5000 सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों का अंकेक्षण।
ग्रामीण विकास विभाग की सोशल आडिट यूनिट करेगी जांच।
विद्यालय प्रबंध समिति के सहयोग से चार सदस्यीय टीम गठित।
राज्य ब्यूरो, रांची। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के पांच हजार सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इसे लेकर सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है।
इसके तहत, विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास विभाग की सोशल आडिट यूनिट द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक चिन्हित विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के सहयोग से चार सदस्यीय सोशल आडिट फैसिलिटेशन टीम (एसएएफटी) गठित की जाएगी।
निजी संस्था से जुड़े व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाएगा
इसमें एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या सैन्य कर्मी, एनआरएलएम ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूह की एक महिला प्रतिनिधि, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजारे वर्ग के अभिभावक तथा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक समाज के एक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
इस टीम में शिक्षा विभाग में कार्यरत किसी कर्मी अथवा निजी संस्था से जुड़े व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण में स्कूलों में संचालित योजनाओं, उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों के इस्तेमाल और विद्यालय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जमीनी स्थिति की जांच की जाएगी।
