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    VIDEO: आधी रात 'सिंघम' बने झारखंड के वित्त मंत्री! पहाड़ पर खुद मारी रेड, माइनिंग गिरोह का पर्दाफाश

    Updated: Fri, 12 Jun 2026 01:58 PM (IST)

    झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू के देवबंद पहाड़ पर आधी रात को छापेमारी कर एक संगठित अवैध खनन गिरोह का पर्दाफाश किया। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. वित्त मंत्री ने पलामू में अवैध खनन पर छापा मारा।

    2. छापेमारी में चार हाईवा, एक पोकलेन जब्त किए गए।

    3. अवैध खनन से राज्य सरकार को भारी नुकसान हो रहा था।

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने गुरुवार की मध्य रात्रि छतरपुर थाना क्षेत्र के देवबंद पहाड़ पर छापेमारी कर अवैध खनन के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने चार हाईवा, एक पोकलेन सहित कई वाहनों को जब्त कर लिया। 

    जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में मोरम का बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर बिहार भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस व अंचल अधिकारी को कई बार इस संबंध में जानकारी दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय विधायक सह वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को इसकी सूचना दी गई। 

    अंधेरे का फायदा उठाकर भागे कारोबारी

    वित्त मंत्री ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए गुरुवार को रात 11:00 बजे ही अपने सुरक्षाबलों के स्थल पर धावा बोल दिया। पुलिस को देखकर कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। 

    मौके से ही वित्त मंत्री ने पलामू पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी को फोन के माध्यम से वस्तु स्थिति की जानकारी दी। कुछ ही देर के अंदर छतरपुर एसडीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। 

    अवैध खनन से राज्य सरकार को नुकसान

    वित्त मंत्री ने बताया कि अवैध खनन से राज्य सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री सह खान मंत्री ने राज्य भर में अवैध खनन को रोकने संबंधित कड़े निर्देश जारी किए हैं। इससे जीएसटी कभी बड़ा नुकसान हो रहा था। 

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    मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह कारोबार पिछले 1 साल से चल रहा था। खनन माफियाओं द्वारा ग्रामीणों को दर धमका कर रात 9:00 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई थी।  

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    जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सभी वाहनों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी के विरुद्ध लघु खनिज अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वाहनों का निबंधन छत्तीसगढ़ व बिहार राज्य से है।

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