SAIL ED Promotion पर संकट गहराया, बोर्ड सदस्यों की कमी बनी बाधा; सरिता चौहान से उम्मीद

By Hari Shankar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak

Published: Mon, 12 Oct 2026 05:22 PM (IST)

SAIL ED Promotions प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा नामित सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण रुकी हुई है, जिससे कई अधिकारी सेवानिवृत्ति के करीब आकर अपनी पात्रता खो रहे हैं।

HighLights

सेल में ईडी पदोन्नति प्रक्रिया सरकारी सदस्यों के अभाव में रुकी।
कई सीजीएम अधिकारी सेवानिवृत्ति के कारण पात्रता खो रहे हैं।
इस्पात मंत्रालय की सरिता चौहान को बोर्ड सदस्यता मिल सकती है।

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL ED Promotions: स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority Of India Limited) में मुख्य महाप्रबंधक से अधिशासी निदेशक की पदोन्नति की प्रक्रिया पर संकट गहरा गया है। इससे वैसे अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई है, जो कि प्रमोशन की राह देखते देखते सेवानिवृति के कगार पर आ रहे है।

सेल में सीजीएम से ईडी बनने के लिए वैसे अधिकारी ही पात्र होते है, जो की मुख्य महाप्रबंधक के पद पर तीन साल की सेवा देने के साथ उनकी नौकरी दो साल शेष बची हो।

ऐसे में ईडी प्रमोशन की प्रकिया में विलंब होने से कई अधिकारी की सेवानिवृति की तिथि दो साल से कम होती जा रही है और वह ईडी पद के लिए अपना अधिकार खो रहे है। इसका मुख्य कारण सेल बोर्ड आफ डायरेक्टर में भारत सरकार की ओर से नामित सदस्यों का पद रिक्त होना बताया जाता है।

वर्तमान समय में सेल बोर्ड में भारत सरकार की ओर से नामित सदस्यों के दोनों पद खाली है। इनमें एक पद पर बने आईएएस अधिकारी आशीष चटर्जी की वापसी उनके मूल कैडर तमिलनाडु में हो गई है, जबकि दूसरे पद पर बने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अभिजित नरेंद्र बीते माह 30 सितंबर 2026 को अपने पद से सेवानिवृत हो गए है।

सेल में ईडी प्रमोशन के लिए साक्षात्कार में भारत सरकार की ओर से नामित सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। इसलिए जब तक इन दोनों खाली पदों में किसी एक भी अधिकारी की नियुक्ति नही हो जाती है, तब तक मुख्य महाप्रबंधक से अधिशासी निदेशक की पदोन्नति प्रक्रिया पर विराम लगा रहेगा।

बता दें कि सेल में सीजीएम से ईडी पद के लिए लगभग 90 अधिकारी दावेदार है। इनमें 18 से 20 अधिकारियों को ईडी बनाने की योजना मुख्यालय की है।

सरिता चौहान को मिल सकता है सेल बोर्ड की सदस्यता

महारत्न कंपनी सेल में सरिता चौहान को भारत सरकार की ओर से नामित सदस्य के तौर पर स्थान मिल सकता है। सरिता चौहान भारतीय प्रशासनिक सेवा के केंद्र शासित प्रदेश के 1999 बैंच की अधिकारी है, तथा उनकी नियुक्ति इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर की गई है।

इससे यह कयास लगाया जा रहा है की उनकी नियुक्ति सेल बोर्ड में सदस्य के पद पर जल्द ही की जा सकती है। इस्पात मंत्रालय के इस निर्णय पर सेल मुख्यालय की नजर पूरी तरह से टिकी हुई है।

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