सिलिंडर का झंझट खत्म, जम्मू-कश्मीर में अब रसोई तक पहुंचेगी पाइप वाली गैस; 20 जिलों के लिए CGD पॉलिसी 2026 अधिसूचित

नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया है। इसका मकसद स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ाने के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता मजबूत करना और जम्मू-कश्मीर के गैस बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ना है। गुरदासपुर-जम्मू गैस पाइपलाइन इस विस्तार की अहम कड़ी होगी।

कमेटी को सीजीडी नीति को अंतिम रूप देने, सुधारों की निगरानी, विभागों के बीच समन्वय तथा परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने और अड़चनों को दूर करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

कठुआ, सांबा और पुलवामा के उद्योगों को प्राथमिकता

नीति में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को गैस नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। कठुआ, सांबा और पुलवामा सहित औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे उद्योगों को ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी।

सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। पाइपलाइन बिछाने के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से जुड़े नियमों को मानकीकृत करने के साथ परियोजनाओं के लिए सिंगल-विंडो और समयबद्ध मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

सीएनजी के विस्तार से परिवहन क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल का विकल्प बढ़ेगा। सरकार के अनुसार, स्वच्छ ईंधन के बढ़ते उपयोग से वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

सरकार के स्तर पर भी नीति का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में नहीं, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों, निवेश, रोजगार और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विस्तार से बढ़ने वाली आर्थिक गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा। नीति के तहत सरकार को होने वाली किसी निश्चित वार्षिक राजस्व वृद्धि या उपभोक्ताओं की निश्चित बचत का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नीति अधिसूचित होने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सतीश शर्मा और संबंधित विभाग को बधाई दी। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।