Budget 2024: शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती पर रहे विशेष जोर... केंद्रीय बजट से जम्मू-कश्मीर को बड़ी उम्मीदें

जागरण संवाददाता, जम्मू। बुधवार से शुरू हुए बजट सत्र में केंद्र सरकार की ओर से बार वोट ऑ न एकाउंट (बजट) पेश किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू के व्यापारी भी इस उम्मीद में है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष धनराशि आवंटित करेगी, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जारी विकास कार्यों को गति मिलेगी।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगले तीन माह के लिए जो भी बजट मंजूर करेगी, उसमें प्रदेश के लिए भी पर्याप्त धनराशि होगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित होगी, जिससे इन बुनियादी क्षेत्रों में ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। व्यापारियों की मांग है कि केंद्र सरकार देश में एक व्यापार नीति भी बनाए, जिसमें छोटे व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के खुदरा बाजार में आने से छोटे व्यापारियों का भविष्य संकट में आ गया है।

शॉपिग माल नहीं खुलने चाहिए

व्यापारियों की मांग है कि जम्मू जैसे छोटे शहर में बड़े शापिंग मॉल नहीं खुलने चाहिए और न ही बड़ी-बड़ी कंपनियों को खुदरा बाजार में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे गली-बाजारों में काम करने वाले छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे।

इस बार तो सरकार वोट आन एकाउंट पेश करने वाली है लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें जम्मू-कश्मीर के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित होगी जिससे यहां जारी विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसी सत्र में सरकार जम्मू-कश्मीर का अलग से बजट भी पेश करेगी। ऐसे में हम तो यहीं मांग कर सकते हैं कि बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाए और जम्मू-कश्मीर को अपने ढांचागत विकास में आगे बढ़ने में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करें। आम आदमी की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

-अरुण गुप्ता, प्रधान चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू

बजट में सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यटन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकारी ढांचे को इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए कि लोगों का सरकारी अस्पतालों में उपचार हो सके और लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा सके। आज सरकारी स्कूलों की हालत काफी दयनीय है। यहां शिक्षा का स्तर बेहतर बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त राशि आवंटित होनी चाहिए। जम्मू जैसे छोटे शहरों में रिलायंस जैसी कंपनियों को खुदरा बाजार में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

-दीपक गुप्ता, प्रधान ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट

यह भी पढ़ें- Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने चलाया तलाशी अभियान, भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद

यह भी पढ़ें- Jammu Kashmir Snowfall: वैष्णो देवी धाम सहित कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी, मौसम विभाग ने फरवरी में जताई ये संभावना