हिमाचल के सरकारी विभागों में एक लाख से ज्यादा पद खाली, 3 महकमे टॉप पर; विधानसभा में सामने आया सटीक आंकड़ा
हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में 1.07 लाख से अधिक पद खाली हैं, जो कुल स्वीकृत पदों ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
हिमाचल में 1.07 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त।
कुल स्वीकृत पदों का लगभग 30.9 प्रतिशत खाली।
लोक निर्माण विभाग में सर्वाधिक 20,772 पद रिक्त।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में करीब 1.07 लाख पद खाली हैं। कुल 3,49,449 स्वीकृत पदों में 2,36,547 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 1,07,914 पद रिक्त हैं। यानी स्वीकृत पदों में करीब 30.9 प्रतिशत पद खाली हैं और 67.7 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी विधानसभा में दी गई। रिक्तियों के मामले में लोक निर्माण विभाग सबसे आगे है, जहां 40,653 स्वीकृत पदों में 20,772 खाली हैं।
लोक निर्माण विभाग में 20772 पद रिक्त
लोक निर्माण विभाग में 40,653 पद स्वीकृत है व 19,881 भरे हैं और 20,772 रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा में 96,042 स्वीकृत, 75,804 भरे और 15,210 रिक्त हैं। बिजली बोर्ड में 24,603 स्वीकृत, 12,993 भरे व 11,610 पद रिक्त हैं। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा 24,682 पद स्वीकृत 17,721 भरे व 6,961 रिक्त हैं। जल शक्ति विभाग में 22,653 पद स्वीकृत, 18,239 भरे हुए और 4,414 रिक्त हैं।
पुलिस विभाग में 3898 पद खाली
पुलिस विभाग में 20,418 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 16,520 भरे हुए हैं व 3,898 खाली हैं। तकनीकी शिक्षा में 5,125 स्वीकृत 2,619 भरे हैं व 2,506 रिक्त हैं। वन विभाग में 7,985 पद स्वीकृत 5,668 भरे हैं व 2,217 रिक्त हैं। पशुपालन व गोसेवा आयोग में 6,852 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 4,762 भरे व 2,090 खाली हैं। कृषि विभाग में 2,983 स्वीकृत 1,336 भरे व 1,647 पद रिक्त हैं।
प्रमुख विभागों की स्थिति
- विभाग/संस्था स्वीकृत भरे रिक्त
- महिला एवं बाल विकास 1,544 965 579
- एचपीपीटीसीएल 491 289 202
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 375 243 132
- निर्वाचन विभाग 403 310 93
- आर्थिक एवं सांख्यिकी 200 96 104
- राज्य लेखा परीक्षा 196 137 59
- कोष, लेखा एवं लाटरी 917 515 402
- मत्स्य विभाग 397 254 143
- गृह व नागरिक सुरक्षा 477 204 273
- फारेंसिक सेवाएं 163 120 43
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 553 395 158
- शहरी विकास 53 33 20
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