हिमाचल सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में असफल, बीजेपी ने पंचायतीराज चुनाव में देरी करने का लगाया आरोप

इसके बावजूद मंत्रिमंडल के निर्णय सरकार के चुनावी भय और टालमटोल नीति को उजागर करते हैं। 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति पर सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बनाना औपचारिकता और देरी करने का नया तरीका है।

प्रदेश के 805 स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं और वरिष्ठ शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इस माह 18 और प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होने से रिक्त पद और बढ़ जाएंगे। पदोन्नति में देरी का सबसे बड़ा नुकसान शिक्षकों को हो रहा है, क्योंकि कई योग्य शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की राजनीतिक उदासीनता और विभागीय समन्वय की कमी से पूरी प्रक्रिया वर्षों से अटकी है। सरकार को नई डीपीसी बनाने के बजाय वरिष्ठता सूची, रिक्त पद निर्धारण और विभागीय तालमेल पर तुरंत काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही विकास कार्यों में बाधा बन गई है, जिससे जनता परेशान है।