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    क्या हरियाणा में होगा बिजली का निजीकरण? कर्मचारियों की हड़ताल टलने के बाद आया अनिल विज का रिएक्शन

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:33 AM (IST)

    हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल टल गई है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकार ने निजीकरण का विरोध किया है और HERC एक स्वायत्त न ...और पढ़ें

    हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज। फाइल फोटो

    हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज। फाइल फोटो

    HighLights

    1. बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल टली।

    2. ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निजीकरण पर प्रतिक्रिया दी।

    3. HERC स्वायत्त निकाय, सरकार ने निजीकरण का विरोध किया।

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की कल से होने वाली तीन दिवसीय हड़ताल टल गई है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ ने तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की थी। हमने उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित किया और उनसे बातचीत की।

    बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। हर मुद्दे पर चर्चा हुई और आम सहमति बनी। उनकी मुख्य चिंता बिजली क्षेत्र का निजीकरण न होना था। हमने उन्हें बताया कि इस संबंध में आवेदन हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) को सौंप दिए गए हैं।

    HERC हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं है। यह एक स्वायत्त निकाय है, जो एक केंद्रीय अधिनियम के तहत कार्य करता है। हमने निजीकरण का विरोध किया है और हमारे अधिकारियों ने तथ्यात्मक सबूत पेश करते हुए इसके खिलाफ जोरदार तर्क दिए हैं।

    स्मार्ट मीटर पर क्या बोले

    स्मार्ट मीटर पर उन्होंने कहा कि अभी तक निविदाएं भी जारी नहीं की गई है। निविदा प्रक्रिया के बाद ही लगाया जाएगा। प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर का विकल्प चुनना उपभोक्ता की मर्जी पर होगा।

    उनकी अन्य मांगें भी थीं, जिन पर हमने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उन्हें स्वीकार किया। एक-दो मांगों को लंबित रखा गया है, क्योंकि उन पर आगे अध्ययन की आवश्यकता है।

    ये मांगी लंबित

    जोखिम भरे कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क भत्ता देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जो निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इलेक्ट्रिसिटी भत्ते को लेकर दूसरे राज्यों की नीति का अध्ययन किया जाएगा। 

    समानांतर लाइसेंस के मुद्दे पर अनिल विज ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव का शुरू से ही विरोध किया है। एग्री डिस्कॉम के गठन को लेकर अभी तक विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है। 

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