यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Haryana News: अब गोसेवा करना चाह रहा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा ने सरकार को दिया ये प्रस्ताव
उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम अब गोसेवा करना चाहता है। डेरा सच्चा सौदा ने गोसेवा के लिए हरियाणा सरकार को प्रस्ताव दिया है। सरकार भी छह जिलों गुरुग् ...और पढ़ें
HighLights
- राम रहीम अब गोसेवा करना चाहता है
- डेरा सच्चा सौदा ने सरकार को प्रस्ताव दिया है
- छह जिलों गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल और पानीपत को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के लिए चलेगा अभियान
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Ram Rahim News साध्वियों के यौन शोषण और हत्या के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने हरियाणा को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के अभियान में मदद का प्रस्ताव दिया है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा ने गोसेवा के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए गोसेवा आयोग को गोवंश के संरक्षण में सहयोग देने की पेशकश की है। हालांकि, सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
हरियाणा को बेसहारा पुशओं से मुक्त करने के लिए गोसेवा आयोग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को डेरा सच्चा सौदा के प्रस्ताव की जानकारी दी गई। गोसेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कमार गर्ग ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के साथ ही कई सामाजिक संगठनों की ओर से गोवंश के संरक्षण का प्रस्ताव मिला है। प्रदेश की 91 गोशालाओं से आयोग को प्रस्ताव मिले हैं कि वे अतिरिक्त गोवंश रखने को तैयार हैं।
इन जिलों में चलाया जाएगा अभियान
वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने कहा कि प्रदेश को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के पहले चरण में गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल और पानीपत जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के बाद अन्य जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायती जमीन पर गोशाला चलाने की इच्छुक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त गोवंश रखने की पेशकश करने वाली गोशालाओं को विशेष ग्रांट दी जाएगी। पशुपालन विभाग नियमानुसार राज्य के शत-प्रतिशत पशुधन की टैगिंग करवाना सुनिश्चित करें ताकि अन्य राज्यों के पशुओं की पहचान हो सके। केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा कि सभी राज्यों को दिशानिर्देश दें कि वे अपने-अपने राज्यों के पशुओं की टैगिंग करवाएं।
'गोशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए बनेगी सेल'
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग मुख्यालय स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन करे। लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि गोवंश जब दूध देना बंद कर देता है तो वे उसे खुला ना छोड़ें, बल्कि गोशालाओं में देकर जाएं। गोशालाएं ऐसे पशुओं की देखभाल करेंगी। प्रति पशु चारे के लिए सालाना सात हजार रुपये गोशालाओं को दिए जाते हैं।
