पंजाब में तैनाती से नहीं छिनेगा दंपती मामला अंक, हरियाणा कर्मचारी को हाई कोर्ट से राहत

याचिकाकर्ता की नियुक्ति 12 जुलाई 2018 को हुई थी और उसकी तैनाती फतेहाबाद जिले के रतिया स्थित राजकीय कालेज में थी। हरियाणा सरकार की 25 जून को अधिसूचित माडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 में दंपती मामले के तहत 10 अतिरिक्त मेरिट अंक का परविधान है।

यह लाभ उस कर्मचारी को दिया जाना है, जिसका पति या पत्नी किसी अधिसूचित संगठन में नियमित कर्मचारी हो और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में तैनात हो।

19 अगस्त को जारी लिस्ट में नहीं मिला कोई अंक

याचिकाकर्ता के पति बीबीएमबी में हरियाणा के हिस्से के कोटे वाले पद पर नंगल में तैनात हैं। उसने निर्धारित अवधि में ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन किया, लेकिन 19 अगस्त को जारी मेरिट विवरण में उसे दंपती मामले के कोई अंक नहीं दिए गए।

हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार स्वयं स्पष्ट कर चुकी है कि बीबीएमबी में हरियाणा के हिस्से के इंजीनियरिंग पद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कैडर का हिस्सा हैं और विभाग के स्वीकृत पद हैं।

इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी स्वतंत्र संगठन में प्रतिनियुक्त कर्मचारी नहीं माना जा सकता।जस्टिस बराड़ ने कहा कि बीबीएमबी को मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति में अधिसूचित संगठनों की सूची में शामिल किया गया है। इसलिए नीति की व्याख्या ऐसी नहीं हो सकती, जिससे हरियाणा कोटे के इन पदों की विशेष प्रशासनिक व्यवस्था ही नजरअंदाज हो जाए।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्याख्या तबादला नीति के उद्देश्य से मेल नहीं खाती और यह नीति की लाभकारी व्यवस्था की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या होगी।हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को याचिकाकर्ता को दंपती मामले के 10 मेरिट अंक देने और इसके बाद उसका कुल मेरिट स्कोर दोबारा निर्धारित करने का निर्देश दिया।

संशोधित मेरिट के आधार पर उसके द्वारा चुने गए स्टेशनों और तबादला नीति के परविधान के अनुसार उसके तबादले के दावे पर फिर से विचार करना होगा। कोर्ट ने यह प्रक्रिया कानून के अनुसार शीघ्र पूरी करने के आदेश दिए।