हरियाणा में 5 लाख नौकरियों और 55 हजार करोड़ के निवेश का मास्टरप्लान, CM नायब सैनी ने लॉन्च की नई MSME पॉलिसी

मुख्यमंत्री ने नीति दस्तावेज एवं काफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के एमएसएमई द्वारा विकसित उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सफलता की कहानियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति है कि उद्योगों को चिमनियां चलती रहे, लेकिन आसमान भी साफ रहे। सरकार उद्योगों में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

नई नीति के तहत इसके लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी रखा जाएगा। नई पॉलिसी एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा देगी। उद्यमियों के लिए वित्त, औद्योगिक संरचना, तकनीक, निर्यात, कौशल और बाजार तक पहुंच को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है।

सरकार का सोच है कि उद्योग केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि हर जिले और हर क्षेत्र की पहचान बनें। अवसरों का लाभ प्रत्येक उद्यमी तक पहुंचे। स्थानीय प्रतिभा एवं संसाधनों को नई शक्ति में बदला जा सके।

लघु एवं मध्यम निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक भारत भूषण गोगिया ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा, मेयर रेणु बाला गुप्ता व उद्योगपति और निर्यातक मौजूद रहे।

जानिये, किस स्तर के एमएसएमई को मिलेगा लाभ

सूक्ष्म उद्योगों के लिए भूमि आवंटन, बिजली शुल्क में छूट, और सब्सिडी दावों के त्वरित निस्तारण में प्राथमिकता दी जाएगी। लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए तकनीक के आधुनिकीकरण, गुणवत्ता मानकों और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 25 लाख से एक करोड़ रुपये तक की विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी। पहली बार निर्यात करने वाले को मुख्यमंत्री प्रथम निर्यातक प्रोत्साहन योजना के तहत लाजिस्टिक्स, टेस्टिंग और ब्रांडिंग का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।