दक्षिणी रिज की वन भूमि पर सड़क बनाना कितना वैध? असोला मामले में NGT ने लिया संज्ञान

एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की है। एनजीटी के प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद की पीठ ने देवेंद्र की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता को स्वयं प्रतिवादियों को नोटिस की तामील कराने और अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले सेवा का शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 24 मई 1994 को भारतीय वन अधिनियम की धारा चार के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद दक्षिणी रिज के असोला गांव में वन भूमि की पहचान और सीमांकन के लिए विशेष कार्यबल गठित किया गया। वर्ष 2013 में सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खसरा नंबर 1274 को वन भूमि के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद वन विभाग ने उक्त भूमि के चारों ओर चारदीवारी भी कर दी थी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि साकेत के एसडीएम ने 22 नवंबर 2021 को बी-7, बी-8 और बी-9 फार्महाउस के मालिकों की ओर से दायर आवेदनों पर आदेश जारी किया था। इसमें वन विभाग को कथित तौर पर अवरोध हटाकर फार्महाउस मालिकों को वन भूमि से होकर रास्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।