एक साल बाद भी फाइलों में अटकी हर जिले में गोशाला बनाने की योजना, बेसहारा गोवंश की समस्या बरकरार

लेकिन जैसे ही एमसीडी और पुलिस की टीम कार्रवाई करके चली जाती है, गायों को पालने वाले आ जाते हैं और उन्हें हांकते हुए दूध निकालने के लिए ले जाते हैं। इसमें दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग से लेकर एमसीडी और पुलिस के कर्मियों की मिलीभगत होती है।

यही वजह है कि इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पा रहा है। यह हाल तब है, जबकि दिल्ली में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं ही इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए थे।

इसके तहत हर जिले में एक गौशाला बनाने की बात थी, लेकिन सब कुछ फाइलों में ही चल रहा है। जमीनी स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए एक कदम तक दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग और नगर निगम ने नहीं बढ़ाया है।

जबकि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अवैध डेयरियां चल रही हैं। पुलिस को भी इसकी जानकारी है और एमसीडी को भी इसकी जानकारी है।

लेकिन एमसीडी पुलिस को अवैध डेयरियों के खिलाफ एफआइआर करने का आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेती है और पुलिस भी अवैध डेयरी संचालकों की पहचान के अभाव में मामले को बंद कर देती है। फिर होता वही है, ढाक के तीन पात।

वहीं, हरेवली गौशाला में 3,270 की क्षमता के मुकाबले 4,214 गोवंश मौजूद हैं। सुरहेड़ा गौशाला में 5,232 गोवंश रखने की क्षमता है और यहां करीब 5,100 गोवंश हैं। यानी यहां करीब 130 गोवंश रखने की ही गुंजाइश बची है।

रेवला खानपुर गौशाला की क्षमता 3,488 है और यहां करीब 2,700 गोवंश हैं। यहां करीब 800 गोवंश रखने की जगह शेष है। हालांकि दिल्लीभर से प्रतिदिन 100 से अधिक शिकायतें आने के कारण यह क्षमता भी जल्द पूरी होने की आशंका है। ऐसे में नई गौशालाओं और मौजूदा गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

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