कागजों में मास्टर, क्लास से गायब: दिल्ली के टीचर सालों से कर रहे बाबूगिरी, खाली हुए क्लासरूम

स्कूल प्रधानाचार्यों और शिक्षक संगठनों का कहना है कि कई शिक्षक वर्षों से कोर्ट केस, आरटीआइ, आरटीई, फाइलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ मामलों में खेल शिक्षक स्टेडियमों में, जबकि कंप्यूटर साइंस शिक्षक मुख्यालय में तैनात हैं। कई प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य भी जिला कार्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन उनके पद स्कूलों में ही दिखाए जाते हैं। इससे न तो पद रिक्त घोषित होते हैं और न ही उनकी जगह नए शिक्षकों की नियुक्ति हो पाती है।

स्कूल प्रधानाचार्यों का कहना है कि कागजों पर पर्याप्त शिक्षक होने के बावजूद वास्तविकता में कक्षाओं के लिए शिक्षक कम पड़ जाते हैं। सीमित स्टाफ वाले स्कूलों में शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ जाता है और विषयवार पढ़ाई भी प्रभावित होती है। नेतृत्व स्तर पर भी कई स्कूलों में प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव का कहना है कि शिक्षक का पद उसी स्कूल में होना चाहिए जहां विद्यार्थियों को उसकी आवश्यकता है। यदि मुख्यालय, पुस्तकालय, स्टेडियम या अन्य कार्यालयों के लिए कर्मचारियों की जरूरत है तो विभाग को अलग प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए, न कि शिक्षकों को लंबे समय तक कक्षाओं से दूर रखना चाहिए।

शिक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि स्कूलों से शिक्षकों की लंबी तैनाती के कारण बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। उनका मानना है कि वास्तविक उपलब्ध शिक्षकों का आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए ताकि खाली पदों पर समय रहते भर्ती की जा सके और सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।