दिल्ली में अब जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, धरना-प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान तय
दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब जंतर-मंतर पर कोई राजनीतिक दल ...और पढ़ें
जंतर-मंतर पर नहीं हो सकेगा प्रदर्शन। फाइल फोटो
HighLights
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक।
रामलीला मैदान, बुराड़ी, सीबीडी ग्राउंड नए प्रदर्शन स्थल।
यातायात और इंटरनेट बाधित होने से जनता को राहत।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के अंतर्गत अब कोई भी राजनीतिक दल, संगठन आदि जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
बीते कुछ दिनों से मध्य दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच व्यापारिक संगठनों ने भी कॉमर्शियल क्षेत्रों से हटकर किसी ऐसे स्थान पर आंदोलन करने की गुहार लगाई थी, जिससे व्यापार प्रभावित न हो।
ट्रैफिक और इंटरनेट पाबंदी से जनजीवन त्रस्त
इस बीच लागू होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाते हैं। इसी बीच दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है।
इसमें जंतर-मंतर के साथ तीन अन्य मैदान भी अधिकृत किये गए हैं। इस बीच सोमवार को कांग्रेस का मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी के 30 मार्गों में बदलाव किया गया है। हालांकि, इंटरनेट को सुचारू रूप से चलने देने का निर्णय लिया गया है।
दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा
यूं भी बीते कुछ दिनों से सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शनों के कारण बार-बार इंटरनेट बंद करने, मेट्रो से आवाजाही रोकने और हर मोड़ पर बेरिकेडिंग के चलते राहगीरों और स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के जीवन में परेशानी आ रही है।
दैनिक जागरण ने इस पीड़ा को समझते हुए 'आखिरकार राजनीति के लिए कब तक बंधक बनती रहेगी राजधानी' शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी।
रैली स्थलों के लिए विस्तृत आदेश जारी
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में धरना-प्रदर्शन और रैलियों के आयोजन को लेकर एक संशोधित और विस्तृत आदेश जारी किया है।
इसके तहत अब जंतर-मंतर के अलावा तीन अन्य प्रमुख स्थलों को भी आधिकारिक रूप से धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इस आदेश में कोई तारीख अंकित नहीं है। इसका अर्थ है कि यह आदेश हमेशा के लिए प्रभावी रहेगा।
संसद की सुरक्षा बनी फैसले की वजह
पुलिस अधिकारी का कहना है कि नई दिल्ली जिले में संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास आदि तमाम वीवीआइपी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही थी।
जंतर-मंतर से चंद कदम की दूरी पर संसद भवन है। बीते जुलाई में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की थी।
कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना देने की कोशिश की थी। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को दिल्ली को बंधक बनने के मामले ने केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद फैसला
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जंतर-मंतर पर होने वाले बड़े प्रदर्शनों के बारे में विचार करने व इसकी विस्तृत समीक्षा करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि समीक्षा के दौरान यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रदर्शन स्थल से लोगों को दिक्कत न आए और प्रदर्शनकारियों के प्रजातांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहें।
जिसके बाद गृह मंत्रालय में इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने करीब दो माह तक सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस आयुक्त को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश कर स्थायी आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
जिसके बाद आयुक्त ने यह फैसला लिया। कमेटी की सिफारिशों के तहत अब जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन या धरना स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा।
दिल्ली में कौन-कौन से तीन नए धरना स्थल बनाए गए?
दिल्ली के पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा 11 अक्टूबर को जारी इस नए आदेश में बताया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके लिए तीन नए स्थान रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड तय किए गए हैं। इन तीनों नए स्थलों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अलग से विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
सभी पुलिस अफसरों को भेजी गई प्रति
यह नया आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी किए गए पूर्व के स्थायी आदेश (संख्या L&O/48/22) में आंशिक संशोधन के रूप में लागू किया गया है। इस आदेश को दिल्ली पुलिस के सभी विशेष पुलिस आयुक्तों, संयुक्त पुलिस आयुक्तों, अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए इस आदेश की प्रतियां भेज दी गई हैं।
यह नया आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी किए गए पूर्व के स्थायी आदेश में आंशिक संशोधन कर लागू किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस आदेश को दिल्ली पुलिस के सभी विशेष आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों, जिला पुलिस उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए भेज दिया गया है।
