पात्रता तय फिर भी डॉक्यूमेंट्स से आय प्रमाण पत्र गायब, महिलाओं को सता रहा 'लक्ष्मी योजना' से बाहर होने का डर
दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में 2.5 लाख रुपये की आय सीमा तय होने के बावजूद आवेदन में आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। इससे योजना का लाभ लेने वाल ...और पढ़ें
लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए जुटी रही है महिलाओं की भीड़। फोटो: आर्काइव
HighLights
आय सीमा पर भी प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा
महिलाएं अयोग्य घोषित होने के डर से चिंतित हैं
आवेदन के लिए साइबर कैफे 200-400 रुपये शुल्क ले रहे हैं
शशि ठाकुर, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को लेकर एक तरफ जहां महिलाओं में उत्साह है और वे बड़ी संख्या में योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही हैं।
वहीं, दूसरी तरफ परिवार की वार्षिक आय की पात्रता को लेकर उनमें कुछ असमंजस भी है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से घोषित पात्रता की शर्तों के अनुसार, वही महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है, जिसके परिवार की अधिकतम आय 2.5 लाख रुपये वार्षिक हो।
आवेदन के वक्त नहीं मांग रहे आय प्रमाण पत्र
इसके बावजूद आवेदन करते समय उनसे आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे में आवेदन के बाद उन्हें खुद को अयोग्य घोषित किए जाने का डर सता रहा है।
जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करते समय महिलाओं से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण और क्षेत्र के विधायक या सांसद द्वारा हस्ताक्षरित पत्र अपलोड कराया जा रहा है। इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए जुट रही भीड़
इसकी वजह साइबर कैफे संचालकों या स्थानीय विधायक को भी नहीं पता है। चावड़ी बाजार के गली पहाड़ वाली में साइबर कैफे के संचालक निखिल रस्तोगी के अनुसार, योजना लाॅन्च होने के बाद उनके पास बड़ी संख्या में महिलाएं फॉर्म भरवाने आ रही हैं।
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वे सबसे अधिक सवाल आय प्रमाण पत्र नहीं मांगने को लेकर करती हैं। इसी तरह लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरने को लेकर विधायक कार्यालयों में भी महिलाओं की भीड़ लग रही है।
एक परिवार से एक महिला को लाभ
योजना के तहत एक परिवार की केवल एक महिला को लाभ मिलने की बात कही गई है। इसके बावजूद कई परिवारों में 21 से 60 वर्ष की उम्र की एक से अधिक महिलाएं और युवतियां आवेदन करा रही हैं। ऐसे में अंतिम जांच के बाद किस महिला को पात्र माना जाएगा, इसको लेकर भी लोगों में असमंजस है।
आवेदन के लिए 200 से 400 रुपये तक शुल्क
ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए कई साइबर कैफे संचालक महिलाओं से 200 से 400 रुपये तक शुल्क ले रहे हैं। वहीं, जिन महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं है, वे बैंक जाकर खाता खुलवा रही हैं।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
- परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक होने पर।
- पहले से सरकारी पेंशन या नियमित आर्थिक सहायता लेने वाली महिलाओं को।
- परिवार के पास चारपहिया वाहन न हो। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जाता हो।
- महिला या उसके परिवार का आपराधिक रिकार्ड होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
- एक परिवार में केवल सबसे बड़ी पात्र महिला को लाभ मिलेगा।
- उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो।
| जिला | पंजीकरण | जमा हुए फॉर्म |
|---|---|---|
| उत्तर-पूर्वी | 73,676 | 38,579 |
| उत्तर-पश्चिमी | 55,700 | 34,545 |
| पश्चिमी | 44,358 | 18,967 |
| दक्षिण-पश्चिमी | 44,149 | 23,994 |
| उत्तरी-बाहरी | 39,401 | 23,694 |
| दक्षिण-पूर्वी | 38,979 | 18,725 |
| उत्तरी | 37,263 | 16,074 |
| पूर्वी | 30,621 | 14,771 |
| दक्षिणी | 26,316 | 11,000 |
| मध्य-उत्तरी | 14,279 | 6,332 |
| मध्य | 13,715 | 4,208 |
| पुरानी दिल्ली | 12,286 | 6,038 |
| नई दिल्ली | 5,573 | 1,801 |
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