बिना इस्तेमाल ही जर्जर हो गए 24 हजार फ्लैट, JNNURM प्रोजेक्ट पर दिल्ली HC का सवाल- कौन है जिम्मेदार?

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के कारण सार्वजनिक धन की बर्बादी हुई है, क्योंकि पहले बने मकान रहने लायक नहीं हैं और अब उन्हें विशेष मरम्मत की जरूरत है।

पीठ ने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मकान बनने के बाद कब्जा न देने के लिए जिम्मेदार कौन है? पीठ ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अधिकारी पहले से नहीं सोच सकते थे तो बनाया ही क्यों? क्या आप करदाताओं के 2,000 करोड़ की बर्बादी की अनुमति दे सकते हैं?

यह मामला एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली रेस कोर्स इलाके में प्रधानमंत्री आवास के पास तीन झुग्गी बस्तियों के निवासियों की याचिका से जुड़ी हे।

निवासियों ने 11 मई के एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें जगह खाली करने के बदले 45 किमी दूर सवदा घेवरा स्थानांतरित करने को कहा गया था।

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