'व्यापार का अधिकार नागरिकों और बच्चों के शोर-मुक्त माहौल के अधिकार के साथ संतुलित हो', दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

याचिका का निपटारा कर न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि प्राधिकारियों का कर्तव्य है वे कानून के अनुसार नागरिकों की शिकायतों की जांच करें और उन पर फैसला करें। कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि शराब की बिक्री का समय आबकारी आयुक्त तय करेंगे, जबकि पब्लिक असुविधा से जुड़ी शिकायतों पर डीएम विचार करेंगे। प्राधिकारियों की जवाबदेही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि एक सभ्य समाज में किसी नागरिक की असली शिकायत को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि बार रात दो बजे तक और कुछ मौकों पर तो सुबह 4:30 बजे तक भी चलता है, जबकि ऐसी जगहों पर रात एक बजे के बाद काम नहीं किया जा सकता। याची ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त से लेकर आबकारी आयुक्त को कई बार शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला।

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