बिना बताए छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे दिल्ली के टॉप ऑफिसर्स, CM और मंत्रियों को देनी होगी सूचना
दिल्ली सरकार ने बिना पूर्व अनुमति छुट्टी लेने वाले शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाई है। अब उन्हें किसी भी छुट्टी के लिए मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों की स्वीकृति लेनी होगी।
HighLights
दिल्ली सरकार ने शीर्ष अधिकारियों की छुट्टी के नियमों को सख्त किया।
मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों की पूर्व अनुमति अब आवश्यक होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बिना पूर्व अनुमति के छुट्टियां लेने वाले अपने शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाई है और उन्हें किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया है।
सचिव (सेवा) नंदिनी पालीवाल द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश के मुताबिक, यह देखा गया है कि छुट्टी संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है।
याद रहे कि सरकार द्वारा जारी पिछले आदेशों में, सक्षम प्राधिकारी (उपराज्यपाल) ने निर्देश दिया था कि सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), प्रधान सचिव और विभागाध्यक्ष किसी भी प्रकार की छुट्टी, जिसमें आकस्मिक छुट्टी भी शामिल है, पर जाने से पहले मुख्यमंत्री और अपने विभाग के प्रभारी मंत्रियों को पूर्व सूचना देंगे।
हर छुट्टी के आवदेन की प्रति सीएम के सचिव को भेजनी होगी
सेवा विभाग ने विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और कहा है कि विभागाध्यक्ष और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के प्रत्येक छुट्टी आवेदन की एक प्रति मुख्यमंत्री के सचिव को भेजी जाएगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना छुट्टी पर जाने का मुद्दा एक गंभीर समस्या है और इस संबंध में नियमित निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, सरकार द्वारा शीर्ष अधिकारियों को नियमों का पालन करने और उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए कहना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
बिना सूचना दिए छुट्टी पर जा रहे थे अधिकारी
पिछले साल, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के कार्यालय ने गृह, शिक्षा, उच्च शिक्षा, शहरी विकास और विद्युत विभागों के अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी मांगने के निर्देश जारी किए थे। पाया गया कि अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिए या अनुपस्थिति के दिन व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दिए बिना छुट्टी पर जा रहे थे।
