दिल्ली में हटेंगे फुटपाथ पर बने EV चार्जिंग स्टेशन, सरकार की नई नीति से सुधरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर

ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार ने बीती एक जुलाई को नई ''ईवी नीति 2026'' अधिसूचित की। जिसमें अगले चार वर्षों में ईवी चार्जिंग प्वाइंट की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 32,000 करने का लक्ष्य रखा गया है।

साक्षात्कार में किया था स्पष्ट 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिनों एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया था कि अब फुटपाथ पर चार्जिंग प्वाइंट नहीं बनाए जाएंगे। राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग सर्वे करके भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भूमि की कमी नहीं होगी।

नई नीति के अनुसार, दिल्ली के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को राजस्व विभाग के साथ मिलकर भूमि की पहचान करने का अधिकार दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

इसके लिए मेट्रो व नगर निगम की पार्किंग, माल और बाजारों की निर्धारित पार्किंग, पेट्रोल पंपों, बस डिपो तथा खाली पड़ी सरकारी जमीनों का उपयोग किया जाएगा। अनधिकृत कालोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर भी यातायात या पैदल यात्रियों को बाधित किए बिना चार्जिंग विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि सड़कों के फुटपाथ पर बने चार्जिंग स्टेशन को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। उसके अनुसार कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि गलत स्थान पर लगे चार्जिंग स्टेशन हटाने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में फुटपाथ पर यह न लगे।

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पीडब्ल्यूडी, एमसीडी व अन्य एजेंसियां आमतौर इन्हें 10 वर्षों के लिए समझौते के आधार पर भूमि उपलब्ध कराती हैं। एक रुपये प्रति यूनिट के रेवेन्यू शेयरिंग या किराये के आधार पर उन्हें चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए स्थान दिया जाता है। बीएसईएस के बिजली वितरण क्षेत्र में 6500 से अधिक और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के क्षेत्र में 3700 से अधिक चार्जिंग प्वाइंट हैं।