सूत्रों ने बताया कि आबकारी विभाग ने वर्तमान नीति को एक और अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि ड्यूटी आधारित आबकारी नीति, जो लाइसेंस वर्ष 2022-23 से लागू है, को पिछले वर्ष भी बढ़ाया गया था। जून 2025 में इसे 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए विस्तार दिया गया था।
दिल्ली में वर्ष 2021-22 की नई आबकारी नीति, जिसमें खुदरा शराब बिक्री में निजी खिलाड़ियों को अनुमति दी गई थी, को जुलाई 2022 में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2022 से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसे ही वर्तमान आबकारी नीति कहा जाता है।
सरकार अब नई आबकारी नीति तैयार करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को नई नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए थे।
अधिकारियों के अनुसार नई नीति का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और गुणवत्ता युक्त शराब की उपलब्धता बनाए रखना है। फिलहाल मौजूदा नीति के तहत दिल्ली सरकार की चार सरकारी निगम राजधानी में खुदरा शराब की दुकानों का संचालन कर रहे हैं।