दिल्ली में SIR को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज, 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ERO बनाए गए एडीएम-एसडीएम
दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए चुनाव आयोग ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों (एडीएम) और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) नियुक्त किया है।
दिल्ली में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने कसी कमर। फोटो: सांकेतिक
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राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) से पहले, चुनाव आयोग ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों (एडीएम) और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित किया है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) का कार्यालय SIR प्रक्रिया की तैयारी में जुटा हुआ है और वर्तमान में, 2025 की मतदाता सूचियों के मतदाताओं का मिलान आधार वर्ष 2002 के मतदाताओं से किया जा रहा है। फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 सीटों के लिए 1.55 करोड़ मतदाता थे।
एडीएम और एसडीएम को ईआरओ और रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी
हाल ही में जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली सरकार से परामर्श करके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों (एडीएम) और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को ईआरओ के रूप में नामित किया है।
एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि इन्हीं अधिकारियों को इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा।
जिलों के पुनर्गठन के बाद नई नियुक्तियां
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में हाल ही में हुए पुनर्गठन के अनुरूप, जहां जिलों की संख्या पहले 11 से बढ़कर 13 हो गई है, राष्ट्रीय राजधानी के 13 जिलों के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में नामित किया गया है। सीईओ कार्यालय एसआईआर की तैयारी में जुटा हुआ है और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक विभिन्न प्रपत्रों की छपाई की जा रही है।
अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है SIR प्रक्रिया
फरवरी में, भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि एसआइआर अप्रैल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के सीईओ को आवश्यक तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था।
बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) प्रतिदिन घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता से चुनावी विवरण एकत्र करेंगे ताकि 2002 के आंकड़ों के आधार पर 2025 की मतदाता सूची का मानचित्रण किया जा सके।
बीएलओ ड्यूटी के लिए शिक्षकों को जनगणना कार्य से छूट का अनुरोध
हाल ही में, दिल्ली सीईओ कार्यालय ने एसआईआर के लिए तैनात लगभग 7,500 स्कूली शिक्षकों को जनगणना संबंधी कार्यों से छूट देने का अनुरोध किया है।
जनगणना 2027 का गृह सूचीकरण और आवास चरण भी 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनगणना कार्य में लगे लगभग 8,000 से 10,000 सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों से छूट दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभाग जनगणना कार्यों में सहयोग के लिए विभिन्न विभागों से अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती हेतु सरकार से सहायता मांगेगा।
दिल्ली में 13,033 मतदान केंद्र
वर्तमान में दिल्ली में 13,033 मतदान केंद्र हैं। सीईओ कार्यालय के अनुसार, दिल्ली सरकार के स्कूलों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लगभग 7,500 शिक्षकों को बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
