'शरिया कोर्ट नहीं सुना सकता पत्नी को तलाक देने का फैसला', छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद किया इदारा-ए-शरिया का आदेश

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी उस आदेश को कानूनी अधिकार से अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता महिला को उसके पति से तलाकशुदा बताया गया था।

कोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया का आदेश किसी वैधानिक न्यायिक व्यवस्था से जारी नहीं हुआ है। इसलिए इससे न विवाह समाप्त हो सकता है और न किसी पक्ष के कानूनी अधिकार, स्थिति या दायित्व में बदलाव हो सकता है।

याचिकाकर्ता रायपुर के टिकरापारा निवासी निरोश अब्बासी के पहले पति की 2015 में मृत्यु हुई थी। इसके बाद उन्होंने 18 जुलाई 2020 को मोहम्मद आबिद खान से दूसरी शादी की। विवाह के बाद बच्चों के नए परिवार में समायोजन को लेकर दंपती में विवाद हुआ।

महिला के अनुसार, इसी विवाद के बाद उन्हें तलाक देने की प्रक्रिया शुरू की गई। पति ने दावा किया कि उन्होंने तीन चरणों में 31 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर 2021 को भेजे गए संदेश के जरिए तलाक-ए-हसन दिया था।

राज्य सरकार ने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर किसी भी पैरेलल ज्यूडिशियल सिस्टम को मान्यता नहीं देता है।

प्राइवेट संस्था कोर्ट का अधिकार नहीं ले सकती

हाई कोर्ट ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर फैसला देने से परहेज किया, यह कहते हुए कि बड़ा मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

इस प्रकार, कोर्ट ने इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के आदेश को कानूनी अधिकार से रहित घोषित करते हुए स्पष्ट किया कि धार्मिक राय निजी आस्था को गाइड कर सकती है, लेकिन कोई भी प्राइवेट संस्था कानूनी तौर पर बनी कोर्ट का अधिकार नहीं ले सकती।