ईरान युद्ध के बीच जिगरी दोस्त UAE का पाकिस्तान को अल्टीमेटम- 'तुरंत लौटाओ 18600 करोड़', दबाव में शहबाज सरकार
पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात को 2 अरब डॉलर (करीब 18,600 करोड़ रुपये) का कर्ज लौटाएगा। यूएई ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तत्काल वापसी की मांग की है। यह राशि पहले पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को सहारा देने के लिए दी गई थी।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की तत्काल मांग के बाद 2 अरब डॉलर (करीब 18,600 करोड़ रुपये) का कर्ज वापस लौटाने का फैसला किया है। पाकिस्तान इस महीने के अंत तक अबू धाबी को यह भारी-भरकम राशि चुका देगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, यूएई ने यह राशि पाकिस्तान को भुगतान संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट) को समर्थन देने के लिए प्रदान की थी और इसे हाल तक आगे (रोलओवर) बढ़ाया जा रहा था। हालांकि, पश्चिम एशिया में पैदा हुए हालिया तनाव और अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के मद्देनजर यूएई ने अपने फंड की तुरंत वापसी की मांग की है।
क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सुरक्षित है रकम?
रिपोर्ट के अनुसार, यह 2 अरब डॉलर की राशि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के पास 'सुरक्षित जमा' (सेफ डिपॉजिट) के तौर पर रखी गई थी। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान इस रकम पर लगभग 6 प्रतिशत का ब्याज चुका रहा था। अतीत में, यूएई इस जमा राशि को सालाना आधार पर रोलओवर (आगे बढ़ाना) कर देता था। लेकिन दिसंबर 2025 में इस राशि को पहले सिर्फ एक महीने के लिए और फिर दो महीने के लिए (17 अप्रैल तक) बढ़ाया गया था। अब यूएई के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान को यह पैसा इसी महीने लौटाना होगा।
क्या पाकिस्तान की आगे बढ़ सकती है मुश्किलें?
चालू वित्त वर्ष के लिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को विदेशी जमा में लगभग 12 अरब डॉलर के रोलओवर की सख्त आवश्यकता थी। इसमें सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर, चीन से 4 अरब डॉलर और यूएई द्वारा रखे गए 3 अरब डॉलर शामिल हैं।
पाकिस्तान के पास चीन का कितना कर्ज
- सऊदी अरब: 5 अरब डॉलर
- चीन: 4 अरब डॉलर
- यूएई: 3 अरब डॉलर
राहत की बात यह है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास 21 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) मौजूद है। इस भंडार के जरिए पाकिस्तान आसानी से यूएई का 2 अरब डॉलर का कर्ज चुका देगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े भुगतान के कारण आने वाले महीनों में पाकिस्तान को बाहरी वित्तपोषण (एक्सटर्नल फाइनेंसिंग) की जरूरत पड़ सकती है।
