DA Hike पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! सरकार अब नहीं कर पाएगी भेदभाव, किसे मिलेगा सीधा फायदा?

'समानता 'कानून के शासन' का हिस्सा'

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि,

समानता का अधिकार एक गतिशील अवधारणा है और इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।"

फैसले के मुताबिक, समानता 'कानून के शासन' का हिस्सा है, जबकि भेदभावपूर्ण नीतियां किसी निरंकुश शासक की सनक जैसी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 14 किसी भी तरह के 'मनमाने वर्गीकरण' की अनुमति नहीं देता।

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दो टूक बातें: कोर्ट ने क्या कहा?

• समानता का आधार: कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण तभी वैध है जब उसके पीछे कोई ठोस तर्क हो। इस मामले में पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें तय करने का कोई तार्किक आधार नहीं मिला।
• महंगाई का असर: पीठ ने जोर देकर कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी न केवल पेंशन के, बल्कि 'महंगाई राहत' (DR) के भी हकदार हैं। चूंकि DA और DR दोनों का उद्देश्य बढ़ती कीमतों से राहत देना है, इसलिए इनकी दरों में अंतर करना भेदभावपूर्ण है।
• सरकार की जिम्मेदारी: पेंशन का लाभ कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों का संवैधानिक हक है।

यह फैसला देशभर के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब सरकारें फंड की कमी का बहाना बनाकर बुजुर्गों के महंगाई भत्ते में कटौती नहीं कर पाएंगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब उद्देश्य एक ही है- महंगाई से लड़ना है तो फिर दो अलग मापदंड नहीं चलेंगे।