GST काउंसिल की बैठक में रिन्यूएबल एनर्जीज पर होगा बड़ा फैसला? EPC कॉन्ट्रैक्ट्स 18% टैक्स हटाकर 5% करने की मांग

मीडिया के सरकारी सूत्रों के अनुसार, काउंसिल इन कॉन्ट्रैक्ट्स के सेवा (Services) हिस्से पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है, जिससे इसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर लागू 5 प्रतिशत जीएसटी दर के बराबर लाया जा सके।

वर्तमान में EPC कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रभावी GST दर 8.9 प्रतिशत है। नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable energy) और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में 70:30 के फार्मूले के आधार पर टैक्स लगाया जाता है। इसके तहत कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 70% हिस्सा वस्तुओं (Goods) की आपूर्ति माना जाता है, जिस पर 5% GST लगता है। वहीं, बचे हुए 30% हिस्से को सेवाओं (Services) की आपूर्ति माना जाता है, जिस पर 18% जीएसटी देना होता है।

एक सरकारी सूत्र ने मीडिया को बताया कि उद्योग लंबे समय से पूरे EPC कॉन्ट्रैक्ट पर समान 5% जीएसटी दर की मांग कर रहा है और इस मुद्दे पर अगली जीएसटी काउंसिल बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

ITC जमा होने की समस्या

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले इनपुट वस्तु और सेवाओं पर प्रभावी कर 8.9% तक पहुंच जाता है, जबकि बिजली के उत्पादन और आपूर्ति पर जीएसटी नहीं लगता। चूंकि बिजली जीएसटी से फ्री है, इसलिए प्रोजेक्ट डेवलपर्स अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ नहीं कर पाते। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि GST दर घटाकर 5% की जाती है तो ITC के अनावश्यक संचय में कमी आएगी और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या भी कम होगी।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि उद्योग ने लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया है। जब इनपुट पर कर की दर आउटपुट से अधिक होती है तो बड़ी मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो जाता है, जिससे पूंजी फंसती है।

GREW Solar के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय थडानी ने मीडिया से कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर GST में की गई कटौती प्रोजेक्ट्स की लागत के लिहाज से पॉजिटिव रही है। हालांकि, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स पर टैक्स व्यवस्था को और सरल बनाने तथा स्पष्टता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लागत का बेहतर अनुमान लगाया जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो सके।

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70:30 फार्मूला बन रहा विवाद की वजह

मीडिया सूत्रों के अनुसार, 70:30 अनुपात का आवंटन मॉडल लागू होने के कारण अक्सर यह विवाद पैदा हो जाता है कि सिविल वर्क, इंस्टॉलेशन और इंजीनियरिंग जैसी सेवाओं का वास्तविक मूल्य कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 30% से अधिक है या नहीं। इसी वजह से कई मामलों में कर विवाद और मुकदमेबाजी होती है।

यदि जीएसटी काउंसिल अक्टूबर की बैठक में सेवा हिस्से पर कर घटाने का फैसला करती है, तो इससे सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की लागत कम हो सकती है, कर विवाद घट सकते हैं और भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निवेश को नई गति मिल सकती है।