8th Pay Commission: कितनी और किस दिन से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? वित्त मंत्रालय ने खुलकर दिया जवाब
8th Pay Commission पर सरकार ने संसद में बताया कि इसका गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और इसे सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है। लाखों केंद्री ...और पढ़ें
8th Pay Commission: कितनी और किस दिन से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? वित्त मंत्रालय ने खुलकर दिया जवाब
HighLights
आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ।
सिफारिशें सौंपने के लिए आयोग के पास 18 महीने हैं।
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर असर होगा।
नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के आधिकारिक एलान का इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। सभी को इसी बात का इंतजार कि आखिर कब सरकार की ओर से सैलरी में इजाफे (Salary Hike) का एलान होगा। इसी मुद्दे पर सरकार से संसद में भी सवाल पूछा गया, जिसपर सरकार ने एक स्पष्ट जवाब भी जारी किया है।
मालूम हो कि 8वां वेतन आयोग पिछले 9 महीने से धरातल पर उतरकर काम कर रहा है और अलग-अलग संगठनों से मुलाकात कर रहा है। ऐसे में हाल ही में वेतन आयोग ने दिल्ली (8th CPC Meeting in Delhi) में अपनी बैठक खत्म की और अब आयोग अगली बैठक जयपुर में करने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि वेतन आयोग का काम कहां तक पहुंचा है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग के एलान को लेकर क्या तारीख बताई।
संसद में उठा 8वें वेतन आयोग का मुद्दा
देश में इस समय संसद में मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) जारी है और सरकार से कई मुद्दों पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संसद में सवाल पूछा गया कि सरकार 8वें वेतन को लेकर क्या कर रही है और इसके आधिकारिक रूप से एलान की तारीख क्या है?
सरकार ने क्या जवाब दिया?
इस सवाल पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। मंत्रालय के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को एक सरकारी आदेश के जरिए किया गया था। नियमों के अनुसार, आयोग के पास अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय होता है। यानी आयोग तय समयसीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है।
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मंत्रालय ने आगे कहा कि वेतन आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देशवासी (Justice Ranjana Prakash Desai) के हाथों में सौंपी गई है। उनके अलावा पुलक घोष इसके पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर-सचिव बनाए गए हैं।
कितने लोगों पर पड़ेगा असर?
8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स (Pensioners) की किस्मत को 10 सालों के लिए लॉक करने वाला है। सरकारी आकंड़ों के हिसाब से 1 मार्च 2026 तक इस दायरे में लगभग 35.77 लाख केंद्रीय सिविलियन कर्मचारी आएंगे। वहीं 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में लगभग 33.76 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं (इसमें रक्षा विभाग यानी डिफेंस के पेंशनर्स शामिल नहीं हैं)।
वेतन आयोग क्या-क्या तय करेगा?
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन से जुड़ी कई सारी चीजों को तय करने वाला है। इसमें शामिल हैं:
- कर्मचारियों की सैलरी (Pay Revision)
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और दूसरे भत्ते
- पेंशन और पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
फिलहाल सरकार की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि सैलरी में इजाफे का आधिकारिक एलान कब होगा, क्योंकि अभी भी वेतन आयोग के पास लगभग 9 महीने का समय बाकी है। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण से जुड़ी दूसरी मांगों पर फैसला फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।