8th Pay Commission ने अगली बैठक का बजाया बिगुल, पिंक सिटी में सैलरी बढ़ोतरी पर होगी सीधी बात; नोट कर लें तारीख
8th Pay Commission ने जयपुर में होने वाली अपनी अगली बैठक की तारीखें घोषित कर दी हैं, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2026 को होगी। ...और पढ़ें
8वें वेतन आयोग की जयपुर बैठक की तारीखें घोषित।
HighLights
8वें वेतन आयोग की जयपुर बैठक की तारीखें घोषित।
31 अगस्त और 1 सितंबर, 2026 को होगी बैठक।
राजस्थान के कर्मचारी संघों से मांगे जाएंगे सुझाव।
नई दिल्ली। 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग ने अगली बैठक को लेकर एक नया अपडेट दिया है। यह अपडेट दिल्ली बैठक का नहीं बल्कि दिल्ली के बाद होने वाली बैठक है।
मालूम हो कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 7 और 10 अगस्त, 2026 को दिल्ली में बैठक करेगा। इसके बाद आयोग पिंक सिटी का रुख करेगा। पिंक सिटी यानी जयपुर का। आइए जानते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग राजस्थान की राजधानी जयपुर में कब बैठक करेगा।
8वां वेतन आयोग जयपुर में कब बैठक करेगा?
आयोग स्टेकहोल्डर्स के साथ आने वाले हफ्तों और महीनों में दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में नई बैठकें तय की गई हैं। इन बैठकों में आयोग हितधारकों से उनके सुझाव मांगता है और वेतन वृद्धि से जुड़ी बातों पर चर्चा करता है।
अब तक आयोग कई शहरों में बैठक कर चुका है। इसी कड़ी में आयोग 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2026 को जयपुर में बैठक करेगा। आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सुझाव इकट्ठा करने की चल रही कवायद के तहत अगस्त के अंत में राजस्थान के पात्र कर्मचारी संघों और यूनियनों से मुलाकात करेगा।
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आयोग ने इस मीटिंग को लेकर 3 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर सूचना भी प्रकाशित की है। सूचना के अनुसार जयपुर की बैठकें केवल केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के संघों, महासंघों और यूनियनों के लिए हैं जो राजस्थान में स्थित या पंजीकृत हैं। हालांकि, केवल वे संगठन ही नियुक्ति पाने के पात्र हैं जिन्होंने पहले ही आयोग को अपना ज्ञापन सौंप दिया है और इसके साथ पहले बातचीत नहीं की है।
जयपुर बैठक में भाग लेने के लिए यूनियनों को इससे पहले करना होगा आवेदन
योग्य एसोसिएशन और यूनियन 18 अगस्त, 2026 तक आयोग के साथ बातचीत के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन को उस अद्वितीय 'मेमो आईडी' के साथ ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए जो ज्ञापन दाखिल करते समय उत्पन्न हुआ था। आयोग ने कहा कि स्थल और बैठक का समय चयनित हितधारकों के साथ ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा।